EVM, VVPAT च्या मुद्द्यांवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. फक्त संशयाच्या आधारावर आम्ही आमचा निकाल जारी करु शकत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसंच सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाची अथॉरिटी नाही. आम्ही काही प्रश्न उपस्थित केले होते ज्याची उत्तरं आम्हाला मिळाली आहेत. त्यामुळे निर्णय राखून ठेवला आहे.
फक्त ईव्हीएम व्हीव्हीपॅटवर संशय आहे म्हणून आम्ही आदेश कसा द्यायचा?
ईव्हीएमवरच्या सुनावणीबाबत बोलताना जस्टिस दीपांकर दत्ता हे प्रशांत भूषण यांना म्हणाले की ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटवर संशय आहे या आधारावर आम्ही आदेश कसा द्यायचा? जो अहवाल आम्हाला देण्यात आला आहे त्यानुसार ईव्हीएम हॅक केल्याची किंवा त्यात काही गडबड केल्याची एकही घटना घडलेली नाही. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था आहे. त्यावर आमचं नियंत्रण नाही. काही सुधारणा हव्या असतील तर आम्ही त्या सुधारा हे सांगू शकतो.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना काय म्हणाले?
जस्टिस संजीव खन्ना म्हणाले की आम्ही निवडणूक आयोगाला दुसरा प्रोग्राम या ईव्हीएममध्ये फीड केला जाऊ शकतो का? हे विचारलं होतं त्यावर निवडणूक आयोगाने असं काहीही होऊ शकत नाही म्हटलं होतं. फ्लॅश मेमरी प्रोग्राममध्ये निवडणुकीला उभे राहिलेल्या उमेदवारांची चिन्हं असतात बाकी काहीही नसतं. तांत्रिक बाबींवर आपल्याला विश्वास ठेवावा लागेल.
हे पण वाचा- मतदानाचा टक्का वाढण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यात खबरदारी; निवडणूक आयोगाकडून विशेष कृती गट
निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायलायने विचारले हे प्रश्न
मायक्रो कंट्रोलर, कंट्रोलिंग युनिटमध्ये असते का की ईव्हीएममध्ये
सिंबल लेबल युनिट किती आहेत, चिप कुठे असते
या चिपचा वापर एकदाच करता येतो का
ईव्हीएम आणि VVPAT, मतदानानंतर सील करण्यात येते का?
हे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले होते. आता या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.
देशात ईव्हीएम वापर कधीपासून सुरू झाला?
१९७७ मध्ये निवडणूक आयोगाने पहिल्यांदा मतदान यंत्राद्वारे मतदानाची कल्पना मांडली होती. १९७९ मध्ये पहिल्यांदा मतदान यंत्र भारतात तयार करण्यात आले. १९८० मध्ये निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना मतदान यंत्राचे प्रात्यक्षिक दाखविले होते. १९८२ मध्ये केरळमधील पारूर विधानसभा मतदारसंघात देशात पहिल्यांदा मतदान यंत्राचा निवडणुकीत वापर झाला होता. १९८३ मध्ये देशाच्या विविध राज्यांमधील विधानसभेच्या १० मतदारसंघांमधील पोटनिवडणुकीत मतदान यंत्रांचा वापर करण्यात आला होता.
फक्त ईव्हीएम व्हीव्हीपॅटवर संशय आहे म्हणून आम्ही आदेश कसा द्यायचा?
ईव्हीएमवरच्या सुनावणीबाबत बोलताना जस्टिस दीपांकर दत्ता हे प्रशांत भूषण यांना म्हणाले की ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटवर संशय आहे या आधारावर आम्ही आदेश कसा द्यायचा? जो अहवाल आम्हाला देण्यात आला आहे त्यानुसार ईव्हीएम हॅक केल्याची किंवा त्यात काही गडबड केल्याची एकही घटना घडलेली नाही. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था आहे. त्यावर आमचं नियंत्रण नाही. काही सुधारणा हव्या असतील तर आम्ही त्या सुधारा हे सांगू शकतो.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना काय म्हणाले?
जस्टिस संजीव खन्ना म्हणाले की आम्ही निवडणूक आयोगाला दुसरा प्रोग्राम या ईव्हीएममध्ये फीड केला जाऊ शकतो का? हे विचारलं होतं त्यावर निवडणूक आयोगाने असं काहीही होऊ शकत नाही म्हटलं होतं. फ्लॅश मेमरी प्रोग्राममध्ये निवडणुकीला उभे राहिलेल्या उमेदवारांची चिन्हं असतात बाकी काहीही नसतं. तांत्रिक बाबींवर आपल्याला विश्वास ठेवावा लागेल.
हे पण वाचा- मतदानाचा टक्का वाढण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यात खबरदारी; निवडणूक आयोगाकडून विशेष कृती गट
निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायलायने विचारले हे प्रश्न
मायक्रो कंट्रोलर, कंट्रोलिंग युनिटमध्ये असते का की ईव्हीएममध्ये
सिंबल लेबल युनिट किती आहेत, चिप कुठे असते
या चिपचा वापर एकदाच करता येतो का
ईव्हीएम आणि VVPAT, मतदानानंतर सील करण्यात येते का?
हे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले होते. आता या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.
देशात ईव्हीएम वापर कधीपासून सुरू झाला?
१९७७ मध्ये निवडणूक आयोगाने पहिल्यांदा मतदान यंत्राद्वारे मतदानाची कल्पना मांडली होती. १९७९ मध्ये पहिल्यांदा मतदान यंत्र भारतात तयार करण्यात आले. १९८० मध्ये निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना मतदान यंत्राचे प्रात्यक्षिक दाखविले होते. १९८२ मध्ये केरळमधील पारूर विधानसभा मतदारसंघात देशात पहिल्यांदा मतदान यंत्राचा निवडणुकीत वापर झाला होता. १९८३ मध्ये देशाच्या विविध राज्यांमधील विधानसभेच्या १० मतदारसंघांमधील पोटनिवडणुकीत मतदान यंत्रांचा वापर करण्यात आला होता.
