Isha Foundation Case in Supreme Court: ‘सद्गुरू’ जग्गी वासुदेव यांच्या ‘ईशा फाऊंडेशन’च्या कोइम्बतूर आश्रमाची पोलिसांनी मंगळवारी झडती घेतली होती. डॉ. एस. कामराज यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यांच्या दोन मुलींना आश्रमात डांबून ठेवल्याचा आरोप केला होता. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत फाऊंडेशनविरोधात दाखल सर्व गुन्ह्यांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई केली होती. आता या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केले आहे. तसेच मद्रास उच्च न्यायालयाने जे कारवाईचे आदेश दिले होते, त्यावर स्थगिती आणण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“तुम्ही अशा संस्थांमध्ये पोलीस किंवा सैन्य घुसवू शकत नाही”, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी केली. तसेच ज्या दोन महिलांशी हे प्रकरण निगडित आहे, त्यांच्याशी सर्वोच्च न्यायालय सरन्यायाधीशांच्या दालनात ऑनलाईन संवाद साधेल, असेही त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हे वाचा >> “आम्ही कुणालाही लग्न करायला वा संन्यासी व्हायला सांगत नाही”, जग्गी वासुदेव यांच्या ‘इशा फाऊंडेशन’चं ‘त्या’ आरोपांवर स्पष्टीकरण!

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मंगळवारी अतिरीक्त पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली १५० पोलिसांनी जग्गी वासूदेव यांच्या कोईम्बतूर येथील आश्रमात धडक दिली होती. एस. कामराज यांनी उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका दाखल करून ईशा फाऊंडेशनवर गंभीर आरोप केले होते. तसेच त्यांच्या दोन मुली गीता कामराज ऊर्फ माँ माथी (४२) आणि लता कामराज ऊर्फ माँ मायू (३९) यांना आश्रमात कोंडून ठेवण्यात आले असून त्यांना संन्यास घेण्यास भाग पाडण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच दोन्ही मुलींशी कुटुंबाचा संपर्क होऊ दिला जात नसल्याचेही ते म्हणाले होते.

ईशा फाऊंडेशनच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान रोहतगी यांनी सांगितले की, आश्रमाचे काम निष्कलंक असून आतापर्यंत कोणतीही तक्रार नाही. ज्या दोन महिलांना आश्रमात बळजबरीने ठेवल्याचा आरोप केला गेला, त्या महिलांनी स्वतःहून मद्रास उच्च न्यायालयासमोर हजेरी लावून त्या स्वेच्छेने आश्रमात राहत असल्याचे सांगितले आहे.

तर केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले की, मद्रास उच्च न्यायालयाने असे आदेश देताना अधिक काळजी बाळगायला हवी होती.

“तुम्ही अशा संस्थांमध्ये पोलीस किंवा सैन्य घुसवू शकत नाही”, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी केली. तसेच ज्या दोन महिलांशी हे प्रकरण निगडित आहे, त्यांच्याशी सर्वोच्च न्यायालय सरन्यायाधीशांच्या दालनात ऑनलाईन संवाद साधेल, असेही त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हे वाचा >> “आम्ही कुणालाही लग्न करायला वा संन्यासी व्हायला सांगत नाही”, जग्गी वासुदेव यांच्या ‘इशा फाऊंडेशन’चं ‘त्या’ आरोपांवर स्पष्टीकरण!

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मंगळवारी अतिरीक्त पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली १५० पोलिसांनी जग्गी वासूदेव यांच्या कोईम्बतूर येथील आश्रमात धडक दिली होती. एस. कामराज यांनी उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका दाखल करून ईशा फाऊंडेशनवर गंभीर आरोप केले होते. तसेच त्यांच्या दोन मुली गीता कामराज ऊर्फ माँ माथी (४२) आणि लता कामराज ऊर्फ माँ मायू (३९) यांना आश्रमात कोंडून ठेवण्यात आले असून त्यांना संन्यास घेण्यास भाग पाडण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच दोन्ही मुलींशी कुटुंबाचा संपर्क होऊ दिला जात नसल्याचेही ते म्हणाले होते.

ईशा फाऊंडेशनच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान रोहतगी यांनी सांगितले की, आश्रमाचे काम निष्कलंक असून आतापर्यंत कोणतीही तक्रार नाही. ज्या दोन महिलांना आश्रमात बळजबरीने ठेवल्याचा आरोप केला गेला, त्या महिलांनी स्वतःहून मद्रास उच्च न्यायालयासमोर हजेरी लावून त्या स्वेच्छेने आश्रमात राहत असल्याचे सांगितले आहे.

तर केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले की, मद्रास उच्च न्यायालयाने असे आदेश देताना अधिक काळजी बाळगायला हवी होती.