थेट घटस्फोट देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार; घटनेतील अनुच्छेद १४२(१)च्या वापरावर घटनापीठाचे शिक्कामोर्तब

अनुच्छेद १४२ हा सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेल्या कोणत्याही प्रकरणात संपूर्ण न्याय करण्यासाठी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याशी संबंधित आहे. अनुच्छेद १४२(१) नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाणी किंवा अन्य प्रकरणांत दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी संपूर्ण देशभरात केली जाते. हिंदू विवाह कायद्याचे कलम १३-ब हे परस्पर सहमतीने घटस्फोट मंजूर करण्यासंबंधी आहे. यातील उपकलम २ नुसार घटस्फोटासाठीच्या पहिल्या संयुक्त अर्जाला मंजुरी मिळाल्यानंतर सहा महिने ते १८ महिने या कालावधीत हा अर्ज मागे घेतला गेला नाही तर, पक्षकारांना दुसऱ्यांदा अर्ज करावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एस. के. कौल यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने म्हटले आहे की, पती-पत्नीचे नाते पुन्हा प्रस्थापित होणे अशक्य झाल्याच्या स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर करणे हा अधिकाराचा भाग नाही, तर तो स्वयंनिर्णयाचा  भाग असून त्याचा वापर अत्यंत काळजीपूर्वक केला पाहिजे. यासाठी संबंधित सर्व बाजूंचा विचार करून उभय पक्षकारांना संपूर्ण न्याय मिळेल याची दक्षता घेतली पाहिजे.

आणखी वाचा

दत्तक मूल तीन महिन्यांपेक्षा मोठे असल्याने मातृत्व रजा नाकारली ; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे मागितले उत्तर

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष

संविधानभान : भाषिक संतुलनाचा विचार

तरुणाच्या कुटुंबीयांसाठी सर्वोच्च न्यायालय मदतीला; अकरा वर्षांपासून अंथरुणाशी खिळलेल्या तरुणावर आता सरकारी उपचार

सर्वोच्च न्यायालयाचा मुकेश अंबानींना दिलासा; ‘आरपीएल शेअर्स’प्रकरणी ‘सॅट’च्या आदेशाला सेबीचे आव्हान फेटाळले!

Supreme Court on firecracker ban: फटाक्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचं महत्त्वाचं विधान; धर्माचा उल्लेख करत सरकारला सुनावलं…

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

विवाह वाचविणे शक्य नसते, त्या स्थितीत जोडप्यापैकी एकाने विवाहविच्छेदाला विरोध केला तरी, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद १४२(१) मधील अधिकारानुसार घटस्फोट मंजूर करू शकते काय, असा मुद्दा घटनापीठापुढे होता. घटनापीठ म्हणाले की, याचे होकारार्थी उत्तर याच अनुच्छेदात मिळते. या घटनापीठात न्या. संजीव खन्ना, ए. एस. ओक, विक्रम नाथ आणि न्या. जे. के. महेश्वरी यांचाही समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, हिंदू विवाह कायद्याचे कलम १३-ब हे पती-पत्नीच्या संयुक्त अर्जानुसार परस्पर सहमतीने घटस्फोट मंजूर करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारात कोणतीही आडकाठी आणत नाही. जेव्हा या कलमातील आवश्यक बाबींची पूर्तता होते आणि संबंधित घटक पूरक असतात, तसेच घटस्फोट मंजूर केला जावा असे न्यायालयाचे मत बनते, तेव्हा घटस्फोट दिला पाहिजे.

‘थेट आमच्याकडे येऊ नका’

संबंधित निकाल देताना घटस्फोटासाठी लढणाऱ्या जोडप्यांनी नाते पुन्हा प्रस्थापित करणे अशक्य असल्याच्या कारणावरून थेट आमच्याकडे रिट याचिका करू शकत नाहीत, असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले. अनुच्छेद ३२ अनुसार थेट सर्वोच्च न्यायालयात किंवा अनुच्छेद २२६

अनुसार उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका करता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.

मोडलेल्या विवाहबंधांचे निदर्शक

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात पुन्हा प्रस्थापित न होऊ शकणाऱ्या नात्यांचे काही निदर्शक अधोरेखित केले आहेत. हे निदर्शक असे..

’ विवाहानंतर जोडप्याने एकत्रित घालविलेला कालावधी

’ दोघे विभक्त राहिलेला कालावधी

’ पती किंवा पत्नीने परस्परांविरोधात आणि कुटुंबीयांविरोधात केलेल्या आरोपांचे स्वरूप

’ वेळोवेळी न्यायालयांनी दिलेले आदेश आणि त्यांचा वैयक्तिक संबंधांवर परिणाम

’ वाद सोडविण्यासाठी न्यायालयाच्या मध्यस्थांमार्फत झालेले प्रयत्न

’ विभक्त राहिल्याचा कालावधी मोठा असावा आणि सहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ हा महत्त्वाचा घटक आहे.