नवी दिल्ली : नीट पेपरफूट प्रकरणावरून सुरू असलेला वाद आणि विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली असतानाच या परीक्षेसंदर्भातील व्यवस्थेला सरसकट खिंडार पडल्याचे आढळले नाही, त्यामुळे पेपरफुटीच्या चिंतेमुळे नीट यूजी-२०२४ परीक्षा रद्द केली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने २३ जुलै रोजी दिलेल्या निकालातून स्पष्ट केले आहे. हजारीबाग आणि पाटणाच्या घटनेनंतर परीक्षेसंदर्भात खंडपीठाने याप्रमाणे निरीक्षण नोंदवले.
हजारीबाग आणि पाटण्यात नीट-यूजीची प्रश्नपत्रिका फुटली होती, तसेच सीबीआयच्या अहवालाचा दाखला देत या केंद्रातून निवडण्यात आलेले १५५ विद्यार्थी फसवणुकीतून लाभार्थी झाले असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केली.
हेही वाचा >>> नाशिक फाटा-खेड महामार्गासाठी ८ हजार कोटी; केंद्राकडून महत्त्वाकांक्षी ८ प्रकल्पांना मंजुरी
२३ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा रद्द करणे आणि फेरपरीक्षा घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या होत्या. परीक्षेसंदर्भातील व्यवस्थेला खिंडार पडल्याचे कोणताही पुरावा अथवा निष्कर्ष निघाला नसल्याचा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला होता. न्यायालयाच्या अंतरिम निर्णयामुळे रालोआ सरकार व एनटीएला दिलासा मिळाला आहे. नीट पेपरफूट विरोधात संसदेपासून रस्त्यापर्यंत आंदोलन करण्यात आले होते.
एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष आणि अन्य वैद्याकीय पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी २३ लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) दिली होती.
३० सप्टेंबरपर्यंत उपाययोजना सादर करण्याचे निर्देश
दरम्यान, राष्ट्रीय परीक्षा यंत्रणेने (एनटीए) हलगर्जीपणा सोडावा अशा शब्दांत कानउघाडणी केली. यासोबतच एनडीएच्या कामकाजाचा आढावा घेणे आणि परीक्षा सुधारण्याची शिफारस करण्यासाठी इस्राोचे माजी प्रमुख के. राथाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय समितीचा विस्तार करण्याचेही निर्देश दिले. तसेच परीक्षा पद्धतीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी विविध उपायांसंदर्भात ३० सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचेदेखील निर्देश दिले. दरम्यान, राज्यसभेत झालेल्या चर्चेवळी केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांनी नीटसंदर्भात सादर झालेल्या एका विधेयकावर चर्चा करताना विरोधकांवर हल्लाबोल केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षाने सरकारने घेतलेली भूमिका योग्य ठरली आहे. खोटेपणाचे वादळ काही काळासाठी सत्याचा सूर्य झाकू शकतो, परंतु सत्याचाच नेहमी विजय होतो. निष्कर्ष आणि निर्णय, ज्याचा अपप्रचार केला जात होता तो सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे फेटाळण्यात आला आहे. सरकार पारदर्शी आणि त्रुटीरहित परीक्षा पद्धतीसाठी वचनबद्ध आहे. – धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षणमंत्री
