एक्स्प्रेस वृत्त, नवी दिल्ली
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याचा (पीएमएलए) उद्देश म्हणजे एखाद्याला केवळ तुरुंगात ठेवणे हा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) कानउघाडणी केली. छत्तीसगडमधील मद्याविक्री घोटाळाप्रकरणी ईडीने दाखल केलेली तक्रार उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतरही भारतीय दूरसंचार सेवेतील अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी यांना ताब्यात ठेवल्याबद्दल न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. न्या. ओक यांच्या खंडपीठाने ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १९७ (१) अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक आहे आणि हा नियम पीएमएलएच्या प्रकरणांनाही लागू होतो, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान ईडीच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस. व्ही. राजू यांनी आदेश रद्द केल्याने अटक बेकायदेशीर ठरत नाही, असा युक्तिवाद केला. मात्र न्या. ओक यांनी हा युक्तिवाद गैरमान्य करताना भारतीय दंड संहितेच्या ‘कलम ४९८अ’च्या कथित गैरवापराची तुलना केली. या कलमानुसार पती किंवा त्याच्या नातलगांनी विवाहित महिलेचा छळ केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. अशा प्रकरणांमध्ये काय घडते ते बघा, असे न्या. ओक म्हणाले. पीएमएलएची संकल्पना ही एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगातच ठेवण्याची खात्री करणे ही असू शकत नाही. जर एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारे तुरुंगात ठेवण्याची प्रवृत्ती असेल, तर काय बोलावे, असा सवाल न्यायालयाने केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी अनिवार्य करण्यापूर्वी ईडीने अनेक तक्रारी दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने दखल रद्द केली असली, तरी आरोपी जामिनासाठी हक्कदार नाही, असा युक्तिवाद राजू यांनी केला. मात्र हा युक्तिवादही खंडपीठाने मान्य केला नाही. तांत्रिक मुद्द्यांवर गुन्हेगारांना मोकळे सोडणे योग्य नाही. समांतर मद्याचा व्यवसाय चालवून दुबईला पैसे वळते करणारे अधिकारीही आहेत, असे राजू यांनी म्हटले. तथापि खंडपीठाने त्रिपाठी अद्याप दोषी ठरले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. रद्दबातल आदेशामुळे त्यांची कोठडी कायम ठेवता येणार नाही असे सांगतानाच विशेष न्यायालय याच्या वैधतेबाबत तपासणी करावी, असे आदेश दिले. त्रिपाठी यांना ईडीने ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी अटक केली होती. त्यांच्याविरुद्ध दाखल तक्रारीवर विशेष न्यायालयाने घेतलेली दखल ७ फेब्रुवारी रोजी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने रद्द केली.
दखल रद्द झाल्याचे ईडीला माहीत होते आणि तरीही ते लपवण्यात आले. हे धक्कादायक आहे. पाच प्रश्न विचारल्यानंतर हे आम्हाला सांगण्यात आले. अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले पाहिजे. ईडीने याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे. आपण हा कशा प्रकारचा संकेत देत आहोत? दखल घेण्याचा आदेश रद्द झाला आहे आणि व्यक्ती ऑगस्ट २०२४ पासून ताब्यात आहे.
– न्या. अभय ओक
लोकांना ‘परजीवी’ बनवतोय का?
निवडणुकीच्या तोंडावर फुकट वस्तूंची आश्वासने देऊन आपण ‘परजीवी’ (पॅरासाइट्स) तयार करत आहोत का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केला. ही टिप्पणी करताना न्या. भूषण गवई यांनी थेट महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण योजने’चेच उदाहरण दिले.
‘बेकायदा पत्नी’, ‘विश्वासू रखेल’ शब्द स्त्रीद्वेषी!
मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेशात ‘कायदेशीर पत्नी’, ‘विश्वासू रखेल’ असे शब्द वापरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला. यामुळे मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन होत असून हे स्त्रीद्वेषी असल्याने न्यायालयाने नमूद केले.
