एक्स्प्रेस वृत्त, नवी दिल्ली
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याचा (पीएमएलए) उद्देश म्हणजे एखाद्याला केवळ तुरुंगात ठेवणे हा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) कानउघाडणी केली. छत्तीसगडमधील मद्याविक्री घोटाळाप्रकरणी ईडीने दाखल केलेली तक्रार उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतरही भारतीय दूरसंचार सेवेतील अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी यांना ताब्यात ठेवल्याबद्दल न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. न्या. ओक यांच्या खंडपीठाने ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १९७ (१) अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक आहे आणि हा नियम पीएमएलएच्या प्रकरणांनाही लागू होतो, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान ईडीच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस. व्ही. राजू यांनी आदेश रद्द केल्याने अटक बेकायदेशीर ठरत नाही, असा युक्तिवाद केला. मात्र न्या. ओक यांनी हा युक्तिवाद गैरमान्य करताना भारतीय दंड संहितेच्या ‘कलम ४९८अ’च्या कथित गैरवापराची तुलना केली. या कलमानुसार पती किंवा त्याच्या नातलगांनी विवाहित महिलेचा छळ केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. अशा प्रकरणांमध्ये काय घडते ते बघा, असे न्या. ओक म्हणाले. पीएमएलएची संकल्पना ही एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगातच ठेवण्याची खात्री करणे ही असू शकत नाही. जर एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारे तुरुंगात ठेवण्याची प्रवृत्ती असेल, तर काय बोलावे, असा सवाल न्यायालयाने केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
