सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. ११ मार्च) एका सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. देशात लग्न समारंभात अनेकदा आनंदोत्सवात गोळीबार केल्याचे प्रकार घडतात. ही दुर्दैवी बाब आहे. लग्नसमारंभातील या प्रथेला सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्दैवी ठरवत याचे घातक परिणाम होत असल्याची महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. उत्तर प्रदेशातील फिरोजाबाद येथील व्यक्तीवर २०१६ मध्ये एका लग्न समारंभात गोळीबार केल्याप्रकरणी खूनाचा गुन्हा दाखल झाला होता. या गोळीबारात एका व्यक्तीचा मुत्यू झाला. या प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आरोपी शाहिद अलीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
मागील काही वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. अखेर सोमवारी (दि. ११ मार्च) या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत काही महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले. आरोपी शाहिद अलीची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्द ठरवली. आरोपी शाहिद अलीने आठ वर्ष तुरुंगवास भोगला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता आरोपीची शिक्षा रद्द केली आहे.
या प्रकरणाचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवत देशात लग्न समारंभात अनेकदा आनंदोत्सवात गोळीबार केल्याचे प्रकार घडतात. ही दुर्दैवी पण प्रचलित प्रथा आहे. मात्र, या दुर्दैवी प्रकाराचे घातक परिणाम होतात. हे प्रकरणदेखील याचे उदाहरण आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
खासकरून उत्तर भारतात लग्न समारंभात गोळीबार केल्याची अनेक उदाहरणे पाहायला मिळतात. प्रथेच्या नावाखाली असा गोळीबार केला जात असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यामुळे अनेकदा दुर्घटना झालेल्या आहेत. कित्येक ठिकाणी लोक मृत्यूमुखी पडलेले आहेत. भारतीय सिनेसृष्टीनेही या प्रकारांना चित्रपट आणि मालिकांमधून दाखविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फिरोजाबाद प्रकरणात आरोपीला शिक्षेत काही प्रमाणात दिलासा दिला असला तरी अशा प्रथा अवैध आहेत, यावरही महत्त्वाचे भाष्य केले.
