“नोटीस दिल्याशिवाय बांधकाम पाडता येणार नाही”; सर्वोच्च न्यायालयाचे उत्तर प्रदेश सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

जमियत उलमा-ए-हिंदने उत्तर प्रदेश सरकारच्या बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालय याचिका दाखल केली. तसेच सरकारकडून कोणतीही नोटीस न देता विशिष्ट समुदायाच्या नागरिकांची घरं पाडून लक्ष्य केलं जात असल्याचा आरोप केला. तसेच याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय बांधकाम पाडण्याचं काम करू नये आणि असं काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली.

याचिकाकर्त्यांचे नेमके आरोप काय?

याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं, “काही दिवसांपूर्वी दोन नेत्यांनी दिलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यानंतर देशातील अनेक ठिकाणी धार्मिक तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. या विरोधात कानपूरमध्ये एका समुहाने बंदची घोषणा केली. बंदच्या दिवशी हिंदू आणि मुस्लीम समुदायात संघर्ष झाला. यावेळी दोन्ही समुदायांकडून दगडफेकही झाली. या हिंसाचारानंतर सरकारमधील अनेकांनी माध्यमांमध्ये वक्तव्य करत संशयितांची घरं पाडली जातील, असं जाहीर केलं.”

“कानपूर हिंसाचारातील संशयितांची घरं बुलडोझरने पाडू, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी देखील केलं. हे भयावह आहे. आम्ही असे प्रकार या देशात कधीही पाहिलेले नाहीत. आणीबाणीत किंवा स्वातंत्र्याच्या आधीही असं कधीही झालेलं नाही. सरकारने केवळ संशयितांचीच नाही, तर त्यांच्या पालकांचीही घरं जमीनदोस्त केली. कायद्याच्या राज्यात असं होऊ शकत नाही,” असंही याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं.

हेही वाचा : विश्लेषण: नुपूर शर्मांवर २९५ अ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेलं कलम नेमकं काय आहे?

“कायद्याचं पूर्णपणे पालन”, यूपी सरकारचा दावा

याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांवर उत्तर प्रदेश सरकारने आरोप फेटाळत बांधकाम पाडताना पूर्णपणे कायद्याचं पालन झाल्याचा दावा केलाय. तसेच कोणत्या कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्यात आल्या त्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर देण्यासाठी काही वेळ मागितला.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जून रोजी होणार आहे.