केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) अधिकार क्षेत्राबाबत अनेकदा राज्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक केलं होतं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात मोठा निर्णय दिला असून आता सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे.
एका निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायलयानं म्हटलं की ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य या वर्णनाशी संबंधित आहे. तसंच दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी सीबीआयसाठी राज्य सरकारची परवागी घेणं आवश्यक आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं. दरम्यान, सीबीआयचं संचालन दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या माध्यमातून होतं. तसंच सीबीआयला तपासापूर्वी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं त्यात सांगण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्रातही परवानगी बंधनकारक
पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि महाराष्ट्रानंतर आता केरळ राज्यानेही सीबीआयला राज्यात सामान्य परवानगीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात चौकशी करायची झाल्यास सीबीआयला केरळ सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सीबीआयला रोखणारं केरळ हे चौथं बिगरभाजपा सरकार असलेलं राज्य ठरलं होतं. यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) असलेली सरसकट अनुमती मागे घेत महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली होती. “राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी आतापर्यंत सीबीआयला सरसकट अनुमती होती. ती मागे घेण्यात आल्याने यापुढे सीबीआयला राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल,” अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिली होती.
