केंद्र सरकारला पुढील आदेशापर्यंत दिल्लीला रोज ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. दिल्लीमध्ये सध्या परिस्थिती गंभीर असून अनेक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा मुबलक साठा उपलब्ध नसल्याने करोना रुग्णांचे हाल होत आहेत. केंद्राकडून दिल्ली सरकारला नुकतंच ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात आला होता. दिल्ली सरकारने आम्हाला रोज इतकाच ऑक्सिजन पुरवठा केला जावा अशी मागणी केली असताना केंद्राने मात्र असमर्थता दर्शवली आहे. यावरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला गुरुवारी फटकारलं असताना पुन्हा एकदा खडे बोल सुनावले आहेत.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितलं की, दिल्लीला रोज ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनता पुरवठा झाला पाहिजे. “प्रत्येक दिवशी, ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन दिल्लीच्या रुग्णयांना दिला जावा. पुढील आदेशापर्यंत हा पुरवठा असाच केला जावा”. दरम्यान यावेळी कोर्टाने आम्हाला सरकारविरोधात कठोर निर्णय घ्यावे लागतील अशी परिस्थिती निर्माण करु नका अशा शब्दांत फटकारलं.

ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावरुन सलग तिसऱ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. दिल्लीला ७०० टन प्राणवायू पुरवण्याच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुरू केलेल्या अवमान कार्यवाहीला स्थगिती देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला गुरुवार सकाळपर्यंत त्याची बाजू मांडण्यास सांगितले होते.

दिल्ली सरकारचे वकील राहुल मेहरा यांनी कोर्टाला माहिती देताना, मध्यरात्रीपर्यंत ५२७ मेट्रिक टन आणि सकाळी ९ वाजेपर्यंत ८९ मेट्रिक टन ऑक्सिजन मिळाला असल्याची माहिती दिली. सुप्रीम कोर्टाने प्रत्येक राज्याला ऑक्सिजनची किती गरज आहे हे जाणून घेण्यासाठी तज्ञांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Story img Loader