Supreme Court on Right to be Forgotten: भारताच्या राज्यघटनेनं प्रत्येक नागरिकाला विशिष्ट असे अधिकार व स्वातंत्र्य बहाल केली आहेत. देशाच्या न्यायव्यवस्थेसमोर येणाऱ्या अनेक खटल्यांमध्ये या अधिकार व स्वातंत्र्यांचा उल्लेख किंवा संदर्भ घेतला जातो. पण सर्वोच्च न्यायालयात सध्या चालू असलेल्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीमध्ये चक्क Right to be Forgotten अर्थात विसरण्याचा अधिकार चर्चेत आला आहे. संबंधित प्रकरणामध्ये आरोपीचा विसरण्याचा अधिकार मान्य करता येईल का? यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून आढावा घेतला जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं काय आहे प्रकरण?

सर्वोच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सध्या सुनावणी चालू आहे. या खटल्यातील आरोपीवर एका महिलेचं लैंगिक शोषण करण्याचा आरोप होता. या आरोपासाठी त्याच्यावर खटला देखील चालवण्यात आला. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याची निर्दोष मुक्तता केली. पण त्यानंतर त्याने मद्रास उच्च न्यायालयात त्याला Right To Be Forgotten अर्थात सार्वजनिक जीवनात खटल्याच्या निमित्ताने त्याचा झालेला आरोपी असा उल्लेख काढून टाकण्यासंदर्भातील अधिकाराचं संरक्षण मिळावं, अशी मागणी केली.

आणखी वाचा

सार्वजनिक जीवनातून व कायद्यासंदर्भातील वार्तांकन करणाऱ्या वेबसाइट्सवरून त्या व्यक्तिचे नाव आरोपी म्हणून हटवण्यात यावे. तो गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्त झाला असल्यामुळे आरोपी म्हणून त्याचे नाव अशा साइट्सवर राहणे त्याच्यासाठी तापदायक ठरू शकते. आरोपांमधून मुक्त झाल्यामुळे त्या गुन्ह्यासंदर्भात आपण विसरले जावो (Right to be forgotten) अशी मागणी आरोपीने केली.

मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल

कार्तिकच्या मागणीवर मद्रास उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी ‘इंडिया कानून’ या वेबसाईटला त्यांच्याकडील खटल्याचं निकालपत्र व त्यासंदर्भातील वार्तांकन काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. हे निकालपत्र व वार्तांकनातून निर्दोष सुटलेल्या कार्तिकची ओळख जाहीर होत आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाला दिली स्थगिती

दरम्यान, या संकेतस्थळाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना स्थगिती दिली. “कोर्टानं एकदा आदेश दिल्यानंतर ते सार्वजनिक माहितीचा भाग होतात. असे आदेशपत्र काढायला सांगितले तर त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे”, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली आहे.

कावडयात्रा मार्गात दुकानदारांनी नेमप्लेट लावण्याच्या आदेशाला स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालय नक्की काय म्हणाले?

“एखादी व्यक्ती निर्दोष सुटल्यानंतर त्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशपत्रामध्ये त्या व्यक्तीचं नाव आहे म्हणून उच्च न्यायालय संबंधित वेबसाईटला ते काढण्याचे आदेश कसं देऊ शकतं?” असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. “आपण संबंधित आरोपीचं नाव जाहीर न करण्याचा विचार करू शकतो. पण संपूर्ण निकालपत्र काढण्याचे आदेश देणं फारच झालं”, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठानं केली.

दरम्यान, Right to Be Forgotten हा अधिकार कोणत्या संदर्भात वापरता येऊ शकतो? या प्रकरणात हा अधिकार वापरला जाऊ शकतो का? या मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा पुढील सुनावणीत घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

सर्वोच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सध्या सुनावणी चालू आहे. या खटल्यातील आरोपीवर एका महिलेचं लैंगिक शोषण करण्याचा आरोप होता. या आरोपासाठी त्याच्यावर खटला देखील चालवण्यात आला. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याची निर्दोष मुक्तता केली. पण त्यानंतर त्याने मद्रास उच्च न्यायालयात त्याला Right To Be Forgotten अर्थात सार्वजनिक जीवनात खटल्याच्या निमित्ताने त्याचा झालेला आरोपी असा उल्लेख काढून टाकण्यासंदर्भातील अधिकाराचं संरक्षण मिळावं, अशी मागणी केली.

आणखी वाचा

सार्वजनिक जीवनातून व कायद्यासंदर्भातील वार्तांकन करणाऱ्या वेबसाइट्सवरून त्या व्यक्तिचे नाव आरोपी म्हणून हटवण्यात यावे. तो गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्त झाला असल्यामुळे आरोपी म्हणून त्याचे नाव अशा साइट्सवर राहणे त्याच्यासाठी तापदायक ठरू शकते. आरोपांमधून मुक्त झाल्यामुळे त्या गुन्ह्यासंदर्भात आपण विसरले जावो (Right to be forgotten) अशी मागणी आरोपीने केली.

मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल

कार्तिकच्या मागणीवर मद्रास उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी ‘इंडिया कानून’ या वेबसाईटला त्यांच्याकडील खटल्याचं निकालपत्र व त्यासंदर्भातील वार्तांकन काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. हे निकालपत्र व वार्तांकनातून निर्दोष सुटलेल्या कार्तिकची ओळख जाहीर होत आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाला दिली स्थगिती

दरम्यान, या संकेतस्थळाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना स्थगिती दिली. “कोर्टानं एकदा आदेश दिल्यानंतर ते सार्वजनिक माहितीचा भाग होतात. असे आदेशपत्र काढायला सांगितले तर त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे”, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली आहे.

कावडयात्रा मार्गात दुकानदारांनी नेमप्लेट लावण्याच्या आदेशाला स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालय नक्की काय म्हणाले?

“एखादी व्यक्ती निर्दोष सुटल्यानंतर त्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशपत्रामध्ये त्या व्यक्तीचं नाव आहे म्हणून उच्च न्यायालय संबंधित वेबसाईटला ते काढण्याचे आदेश कसं देऊ शकतं?” असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. “आपण संबंधित आरोपीचं नाव जाहीर न करण्याचा विचार करू शकतो. पण संपूर्ण निकालपत्र काढण्याचे आदेश देणं फारच झालं”, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठानं केली.

दरम्यान, Right to Be Forgotten हा अधिकार कोणत्या संदर्भात वापरता येऊ शकतो? या प्रकरणात हा अधिकार वापरला जाऊ शकतो का? या मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा पुढील सुनावणीत घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले.