“…त्यांना आता आरक्षणाबाहेर ठेवायला हवं”, सर्वोच्च न्यायालयाचं रोखठोक मत; म्हणाले, “७५ वर्षांपासून…”

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “गेल्या ७५ वर्षांमध्ये ज्या व्यक्तींना आरक्षणाचे फायदे मिळाले आहेत आणि आता ते इतरांशी स्पर्धा करू शकतात अशा लोकांना आरक्षणापासून आता दूर ठेवायला हवं, असं आमचं मत आहे. परंतु, त्याबाबतचा निर्णय हा कायदेमंडळ आणि प्रशासनाने घेतला पाहिजे. घटनापीठाने अनेक निर्णयांमध्ये म्हटलं आहे की राज्यांना अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) उप-वर्गीकरण करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. जेणेकरून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींच्या उन्नतीसाठी आरक्षण दिलं जाऊ शकतं”.

हे ही वाचा >> “मी जबाबदारी घेतो, हवं तर लिहून देतो, पण…”, पंतप्रधान मोदींचं गोध्रा जळीतकांडावर भाष्य

सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई हे घटनापीठाचा भाग होते. ते म्हणाले. “राज्य सरकारांना देखील अनुसूचित जाती व अनूसुचित जमातींमधील क्रीमी लेयरची यादी करून त्यांना आरक्षणाचा लाभ न देण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांनी योग्य धोरण बनवायला हवं”. क्रीमी लेयर्सना आरक्षणाचा लाभ दिला जाऊ नये यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्यांच्या बाजूने वकिलांनी न्यायालयाला त्यांच्या (सर्वोच्च न्यायालय) जुन्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आणि म्हणाले, “न्यायपालिकेनेच क्रीमी लेयर्सची ओळख पटवून त्यांची एक यादी बनवणे व त्यांच्यासंदर्भात विशिष्ट धोरण बनवण्यास सांगितलं होतं”. यावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाचं असं मत आहे की अनुसूचित जातीचं उप-वर्गीकरण स्वीकारार्ह आहे”. याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणाले, “घटनापीठाने राज्य सरकारांना क्रीमी लेयरसंदर्भात धोरण बनवण्याचे आदेश देऊन सहा महिने उलटले आहेत. मात्र घटनापीठ सध्या त्यावर सुनावणी करण्यात इच्छूक नाही”.

हे ही वाचा >> पंजाबमधील आप आमदाराचा गोळी लागून मृत्यू, लुधियाना डीएमसी रुग्णालयात प्राणज्योत मालवली

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली आणि म्हणाले, “जे या समस्येवर निर्णय घेऊ शकतात त्या संबंधित प्राधिकरणासमोर आम्ही निवेदन दाखल करू”. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली. मात्र वकिलाने असंही नमूद केलं की “कुठलंही राज्य सरकार यावर निर्णय घेत क्रीमी लेयरसंदर्भात धोरण ठरवणार नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयालाच यात हस्तक्षेप करावा लागेल”. यावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “संसदेत खासदार याबाबत निर्णय घेऊ शकतात, कायदे करू शकतात. अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यासाठी व कायदे करण्यासाठीच संसद आहे”.