तलाक-ए-हसन प्रथा अयोग्य नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं आहे. मुस्लिम पुरुषांनी पत्नीला महिन्यातून एकदा असे सलग तीन महिने ‘तलाक’ म्हणत घटस्फोटासाठी अनुसरलेली ही प्रथा इतकी अयोग्य नाही असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विश्लेषण : ‘तलाक-ए-हसन’ काय आहे? मुस्लिम महिला याला विरोध का करत आहेत?
आपल्या वडिलांनी हुंडा देण्यास नकार दिल्यानंतर पतीने वकिलाच्या मार्फत तलाक दिल्याचा आरोप करत महिलेने कोर्टात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती एस के कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महिला याचिकाकर्त्याला ‘मेहेर’ च्या मुद्द्याची दखल घेतल्यास परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा पर्याय शोधण्यास तयार आहात का? अशी विचारणा केली. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी आपण याप्रकरणी वरिष्ठ वकिलांशी सल्लामसलत करणार असल्याचं सांगितलं. २९ ऑगस्टला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण –
पत्रकार असणाऱ्या बेनझीर हिना यांनी याचिकेत दिलेल्या माहितीनुसार, २५ डिसेंबर २०२० ला इस्लामिक पद्धतीने त्या विवाहबंधनात अडकल्या. त्यांना एक मुलगाही आहे. पण सासरची मंडळी आणि पती वारंवार हुंड्यासाठी आपला छळ करत होते. यामुळे २१ डिसेंबर २०२१ ला आपण आपल्या आई-वडिलांच्या घरी निघून गेलो. आपण दिल्ली महिला आयोगाकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल केली. तसंच ५ एप्रिल २०२२ ला तक्रार दाखल केली असता पोलिसांनी शऱियत कायद्यानुसार, तलाक-ए-हसनला परवानगी असल्याचं त्यांनी सांगितलं असल्याचं त्यांचा दावा आहे.
हिना यांनी तलाक-ए-हसनसह तलाकचे सर्व अतिरिक्त-न्यायिक प्रकार मनमानी आणि तर्कहीन असून मानवी हक्कांच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. ही प्रथा मानवी हक्कांच्या आधुनिक तत्त्वांशी सुसंगत नसून, इस्लामचा अंतर्गत भाग नसल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे. अनेक इस्लामिक राष्ट्रांनी या प्रथेवर बंदी आणलेली असताना, भारतात माझ्यासारख्या काही प्रकरणांमध्ये ती राबवली जात असल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे. यावेळी त्यांनी याचिकेत या प्रथेला निरर्थक आणि असंवैधानिक जाहीर करावं अशी मागणीदेखील केली. यासोबत केंद्राला घटस्फोटासाठी एकसमान आधार आणि प्रक्रिया राबवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार कऱण्याचे आदेश देण्याची मागणीही केली.
खंडपीठाने यावेळी तुम्ही दिल्ली हायकोर्टातही दाद मागितली असल्याचं उघड केलं आहे का? अशी विचारणा केली. न्यायमूर्ती कौल यांनी यावेळी याचिकाकर्त्याने हायकोर्टात सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती असंही निदर्शनास आणून दिलं. यावेळी वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी आम्ही एप्रिल महिन्यात सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती अशी माहिती दिली.
न्यायमूर्ती कौल यांनी यावेळी हा तिहेरी तलाक नसून, प्रथदमदर्शनी हे (तलाक-ए-हसन) इतकं अयोग्य नाही असं सांगितलं. खंडपीठाने म्हटले की, जर दोन लोक एकत्र राहू शकत नसतील, तर कोर्ट लग्न तोडगा निघत नसल्याच्या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करतं असं सांगितलं. ‘मेहेर’ची काळजी घेतल्यास याचिकाकर्ता परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यास तयार आहे का? अशी विचारणाही कोर्टाने केली.
विश्लेषण : ‘तलाक-ए-हसन’ काय आहे? मुस्लिम महिला याला विरोध का करत आहेत?
आपल्या वडिलांनी हुंडा देण्यास नकार दिल्यानंतर पतीने वकिलाच्या मार्फत तलाक दिल्याचा आरोप करत महिलेने कोर्टात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती एस के कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महिला याचिकाकर्त्याला ‘मेहेर’ च्या मुद्द्याची दखल घेतल्यास परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा पर्याय शोधण्यास तयार आहात का? अशी विचारणा केली. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी आपण याप्रकरणी वरिष्ठ वकिलांशी सल्लामसलत करणार असल्याचं सांगितलं. २९ ऑगस्टला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण –
पत्रकार असणाऱ्या बेनझीर हिना यांनी याचिकेत दिलेल्या माहितीनुसार, २५ डिसेंबर २०२० ला इस्लामिक पद्धतीने त्या विवाहबंधनात अडकल्या. त्यांना एक मुलगाही आहे. पण सासरची मंडळी आणि पती वारंवार हुंड्यासाठी आपला छळ करत होते. यामुळे २१ डिसेंबर २०२१ ला आपण आपल्या आई-वडिलांच्या घरी निघून गेलो. आपण दिल्ली महिला आयोगाकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल केली. तसंच ५ एप्रिल २०२२ ला तक्रार दाखल केली असता पोलिसांनी शऱियत कायद्यानुसार, तलाक-ए-हसनला परवानगी असल्याचं त्यांनी सांगितलं असल्याचं त्यांचा दावा आहे.
हिना यांनी तलाक-ए-हसनसह तलाकचे सर्व अतिरिक्त-न्यायिक प्रकार मनमानी आणि तर्कहीन असून मानवी हक्कांच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. ही प्रथा मानवी हक्कांच्या आधुनिक तत्त्वांशी सुसंगत नसून, इस्लामचा अंतर्गत भाग नसल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे. अनेक इस्लामिक राष्ट्रांनी या प्रथेवर बंदी आणलेली असताना, भारतात माझ्यासारख्या काही प्रकरणांमध्ये ती राबवली जात असल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे. यावेळी त्यांनी याचिकेत या प्रथेला निरर्थक आणि असंवैधानिक जाहीर करावं अशी मागणीदेखील केली. यासोबत केंद्राला घटस्फोटासाठी एकसमान आधार आणि प्रक्रिया राबवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार कऱण्याचे आदेश देण्याची मागणीही केली.
खंडपीठाने यावेळी तुम्ही दिल्ली हायकोर्टातही दाद मागितली असल्याचं उघड केलं आहे का? अशी विचारणा केली. न्यायमूर्ती कौल यांनी यावेळी याचिकाकर्त्याने हायकोर्टात सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती असंही निदर्शनास आणून दिलं. यावेळी वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी आम्ही एप्रिल महिन्यात सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती अशी माहिती दिली.
न्यायमूर्ती कौल यांनी यावेळी हा तिहेरी तलाक नसून, प्रथदमदर्शनी हे (तलाक-ए-हसन) इतकं अयोग्य नाही असं सांगितलं. खंडपीठाने म्हटले की, जर दोन लोक एकत्र राहू शकत नसतील, तर कोर्ट लग्न तोडगा निघत नसल्याच्या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करतं असं सांगितलं. ‘मेहेर’ची काळजी घेतल्यास याचिकाकर्ता परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यास तयार आहे का? अशी विचारणाही कोर्टाने केली.
