नवी दिल्ली : ‘‘उर्दू ही लोकभाषा आहे. ती कोणत्याही धर्माशी जोडलेली नाही आणि मराठीबरोबर तिच्या वापरावर कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध नाही,’’ असे सांगत अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपालिकेला उर्दूत फलक लावण्यास विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. भाषिक विविधतेचा आदर राखणे महत्त्वाचे असून उर्दूसह इतर भाषांशी मैत्री करूया, असे मत न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपालिकेच्या इमारतीवर लावण्यात आलेल्या फलकावर मराठीसह उर्दूचा वापर करण्यात आला आहे. पातूर नगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका वर्षा संजय बागडे यांनी याला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने हा फलक वापरण्यास परवानगी दिल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने कायद्यात उर्दूला बंदी नसल्याचे स्पष्ट केले. मराठीसह इतर भाषेचा वापर फलकात करणे हा महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (अधिकृत भाषा) कायद्याचा भंग नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.
न्यायालय काय म्हणाले?
पातूर नगरपालिकेच्या इमारतीवर उर्दू भाषेत फलक लावण्यास माजी नगरसेविकेने विरोध केला. अमरावतीच्या आयुक्तांनी अर्ज बाद केल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका फेटाळली. त्यावर नगरसेविकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
●उर्दूचा वापर हा केवळ संवाद अधिक मजबूत करण्यासाठी असून भाषेच्या विविधतेचा आदर राखायलाच हवा. भाषा ही नागरिकांमध्ये फूट पाडण्यास कारणीभूत ठरताच कामा नये.
●स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे काम जनतेला दैनंदिन सेवा देण्याचे असते. फलकावर राज्याच्या अधिकृत मराठी भाषेव्यतरिक्त उर्दूचा वापर केला जात असेल, तसेच पालिकेच्या हद्दीतील नागरिकांना जर उर्दू समजत असेल तर आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही.
●उर्दू ही काही बाहेरील भाषा नाही. मराठी, हिंदी प्रमाणेच इंडो-आर्यन गटातील भाषा आहे. याच भूमीत तीचा जन्म झाला. येथेच उर्दू विकसित झाली.
●विविध नागरिकांच्या गरजेनुसार वेगवेगळे सांस्कृतिक बंध असलेल्या लोकांची ही संवाद भाषा आहे. आजही देशातील सामान्य नागरिक जी भाषा बोलतात, त्यात अनेक उर्दू शब्द आहेत.
●भाषा म्हणजे धर्म नाही. अगदी एखाद्या धर्माचेही प्रतिनिधित्व करत नाही. भाषा ही एका समुदायाची, प्रदेशाची, लोकांची असते; धर्माची नाही.
