लैगिंक शोषण केल्याप्रकरणी भारतातील कुस्तीपटूंनी रेस्टलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि भाजपाचे खासदार बृजभूषण सिंह यांच्यावर कारवाई करण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालायने हे प्रकरण गंभीर असल्याचे नोंदवले आहे. तसंच, याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा यांच्या अध्यक्षतेखाली याप्रकरणी सुनावणी झाली. या प्रकरणातील गंभीरता लक्षात घेत हे प्रकरण तात्काळ बोर्डावर घेत असल्याचं चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं. या याचिकेत लैंगिक छळासंदर्भात ब्रृजभूषण सिंह यांच्यावर झालेले आरोप गंभीर आहेत. कुस्ती खेळात जागतिक स्तरावर भारताचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खेळाडूंनी ही याचिका केली आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं.

judge detained corruption charges
सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश लाचप्रकरणी चौकशीसाठी ताब्यात
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
loksatta editorial on india s relations with Sheikh Hasina
अग्रलेख : वंग(मैत्री)भंगाचे वास्तव…
minor girl sexually assaulted Vadgaon Maval Sessions Court sentenced accused to 20 years of hard labor and fine
पिंपरी : अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला सक्तमजुरी
Mohan Babu files police complaint against son Manchu Manoj
ज्येष्ठ अभिनेत्याने मुलगा अन् सूनेविरोधात दिली तक्रार; मुलानेही वडिलांवर केले आरोप
ghatkopar billboard collapse case, High Court,
घाटकोपर फलक दुर्घटना : आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारचे उच्च न्यायालयात आव्हान
Why Siraj Get Heavier Penalty Than Head after Adelaide Controversy
Siraj-Head Fight: मोहम्मद सिराजला ट्रॅव्हिस हेडपेक्षा ICCने जास्त शिक्षा का ठोठावली? काय आहे नेमकं कारण?
villagers rescue accused as well as cop falls into well In sangamner taluka
पुढे आरोपी, मागे पोलीस पाठलागाचा थरार ! आरोपी पाठोपाठ पोलीसही पडला विहिरीत

हेही वाचा >> मद्यविक्री धोरण घोटाळय़ात सिसोदिया अखेर आरोपी; सीबीआयकडून पुरवणी आरोपपत्र

याप्रकरणातील तक्रारकर्ते अल्पवयीन असल्याने त्यांची नावे समोर येऊ नयेत अशी भूमिका आधीपासूनच आंदोलकर्त्यांनी घेतली होती. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालायनेही त्यांचं नाव समोर येऊ न देण्याची भूमिका घेतली आहे. याप्रकरणातील सुनवाणीत त्यांना XYZ अशा नावाने संबोधलं जाईल, किंवा इतर विरुद्ध स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली आणि इतर असं संबोधलं जाईल. तसंच, याचिकेतील सुधारित भाग सार्वजनिक केला जाणार आहे, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

कलम १६६ए अंतर्गत जर एखादा पोलीस तक्रार दाखल करून घेत नसेल तर त्याच्यावरही कारवाई केली जाते, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तसंच, कुस्तीपटूंकडून कॅनॉट प्लेस पोलीस ठाण्यात शुक्रवारी सात तक्रारी करण्यात आल्या. परंतु, यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याची माहिती पोलिसांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिली. याप्रकरणी समितीचा अहवाल मागवण्यात आला आहे, असंही पोलीस म्हणाले.

Story img Loader