लैगिंक शोषण केल्याप्रकरणी भारतातील कुस्तीपटूंनी रेस्टलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि भाजपाचे खासदार बृजभूषण सिंह यांच्यावर कारवाई करण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालायने हे प्रकरण गंभीर असल्याचे नोंदवले आहे. तसंच, याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा यांच्या अध्यक्षतेखाली याप्रकरणी सुनावणी झाली. या प्रकरणातील गंभीरता लक्षात घेत हे प्रकरण तात्काळ बोर्डावर घेत असल्याचं चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं. या याचिकेत लैंगिक छळासंदर्भात ब्रृजभूषण सिंह यांच्यावर झालेले आरोप गंभीर आहेत. कुस्ती खेळात जागतिक स्तरावर भारताचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खेळाडूंनी ही याचिका केली आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं.

Suresh Dhas On Santosh Deshmukh
Suresh Dhas : “आका हा सोपा आका नाही, ठराविक लोकांना प्रत्येक महिन्याला…”, आमदार सुरेश धस यांचा गंभीर आरोप
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Human life, High Court, compensation, mumbai,
तुटपुंजी भरपाई देण्याएवढा माणसाचा जीव स्वस्त नाही – उच्च न्यायालय
Financial misappropriation case, acquittal ,
आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण : भावना गवळी यांच्या निकटवर्तीयाची दोषमुक्तीची मागणी फेटाळली
Torres case, police , accused, High Court,
आरोपी न सापडण्यास पोलीसच जबाबदार, टोरेसप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे खडेबोल
district court granted valmik karad get 7 days police custody
‘खंडणीच्या आड आल्याने देशमुख यांची हत्या’; युक्तिवादात विशेष तपास पथकाचा संशय
Mumbai Police launched drive against illegal nylon manja registering 19 cases
नायलॉन मांजाप्रकरणी मुंबईत १९ गुन्हे
supplementary chargesheet in Kalyaninagar accident case and chargesheet against accused in blood sample tampering case
कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात पुरवणी आरोपपत्र, रक्ताचे नमुने बदल प्रकरणात आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र

हेही वाचा >> मद्यविक्री धोरण घोटाळय़ात सिसोदिया अखेर आरोपी; सीबीआयकडून पुरवणी आरोपपत्र

याप्रकरणातील तक्रारकर्ते अल्पवयीन असल्याने त्यांची नावे समोर येऊ नयेत अशी भूमिका आधीपासूनच आंदोलकर्त्यांनी घेतली होती. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालायनेही त्यांचं नाव समोर येऊ न देण्याची भूमिका घेतली आहे. याप्रकरणातील सुनवाणीत त्यांना XYZ अशा नावाने संबोधलं जाईल, किंवा इतर विरुद्ध स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली आणि इतर असं संबोधलं जाईल. तसंच, याचिकेतील सुधारित भाग सार्वजनिक केला जाणार आहे, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

कलम १६६ए अंतर्गत जर एखादा पोलीस तक्रार दाखल करून घेत नसेल तर त्याच्यावरही कारवाई केली जाते, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तसंच, कुस्तीपटूंकडून कॅनॉट प्लेस पोलीस ठाण्यात शुक्रवारी सात तक्रारी करण्यात आल्या. परंतु, यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याची माहिती पोलिसांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिली. याप्रकरणी समितीचा अहवाल मागवण्यात आला आहे, असंही पोलीस म्हणाले.

Story img Loader