Supreme court scolds Rahul Gandhi over remark on Savarkar : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल कथितरित्या आक्षेपार्ह विधान केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना कठोर शब्दात फटकारले आहे. स्वातंत्र्य स्वातंत्र्य सैनिकांविरोधात अशी टिप्पणी स्वीकारली जाणार नाही आणि अशा विधानांची पुनरावृत्ती झाल्यास स्वत:हून कारवाई करण्याचा इशारा दिला देखील यावेळी न्यायालयाने दिला आहे.
राहुल गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात त्यांना पाठवण्यात आलेले समन्स रद्द करण्याची याचिका फेटाळल्यानंतर, या आदेशाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना फटकारले आहे.
नेमकं काय झालं होतं?
राहुल गांधी यांनी १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी भारत जोडो यात्रेदरम्यान अकोला येथे सावरकरांबद्दल विधान केले होते. यानंतर त्यांच्याविरोधात मानहानिचा खटला दाखल करण्यात आला होता. या रॅलीत राहुल गांधी यांनी सावरकरांचा उल्लेख ‘ब्रिटिशांचे नोकर’ ज्यांना ब्रिटीश सरकारकडून पेन्शन मिळत होती असा केला होता. दरम्यान या प्रकरणी दिपांकर दत्ता आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
या सुनावणीवेळी राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी या विधानाच्या माध्यमातून कोणतेही शत्रुत्व भडकावण्याचा उद्देश नसल्याचा युक्तीवाद केला. मात्र न्यायालयाने राहुल गांधींच्या विधानावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, “तुमच्या अशिलाला महात्मा गांधींनी ‘तुमचा विश्वासू सेवक’ हा वाक्प्रचार वापरला होता हे माहित आहे का? त्यांना माहित आहे का की त्यांच्या आजीनेही (इंदिरा गांधी) स्वातंत्र्य सैनिकास (सावरकर) पत्र पाठवले होते?”
“त्यांनी आपल्याला स्वातंत्र्य दिले आणि तुम्ही त्यांच्याशी असे वागता,” न्यायालयाने असेही राहुल गांधी यांना सुनावले.
काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी अशा प्रकारची विधाने करू नयेत असेही न्यायालयाने यावेळी बजावले. खंडपीठाने म्हटले की, “तुम्ही एक राजकीय नेते आहात. तुम्ही अशी विधाने का करावीत? असे करू नका. जर चिथावणी देण्याचा हेतू नव्हता, तर अशी विधाने का करता?”
सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या या प्रकरणातील कारवाईला स्थगिती दिली असली तर स्पष्ट केले की राहुल गांधी यांनी अशी विधाने पुन्हा करू नयेत. “एक गोष्ट स्पष्ट करूयात. पुढे असे आणखी काही विधान केले तर आम्ही स्वत:हून दखल घेऊ. आम्ही आपल्या स्वातंत्र्य सैनिकांवर कोणालाही टिप्पणी करण्याची परवानगी देणार नाही,” असा इशारा न्यायालयाने दिला.