तुरुंगांमधील कामाचे वाटप करताना तसेच बराकी निश्चित करताना जातीच्या आधारे होत असलेला भेदभाव संपुष्टात आणण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आपल्या कारागृह नियमावलीमध्ये येत्या तीन महिन्यांत बदल करण्यास केंद्र आणि राज्य सरकारांना सांगण्यात आले असून ‘सराईत गुन्हेगार’ जातीच्या आधारे ठरविणेही घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्रासह किमान १० राज्यांच्या तुरुंग नियमावल्यांमध्ये कामांचे आणि राहण्याच्या जागांचे वाटप हे जातीच्या आधारे करण्याची पद्धत आहे. पत्रकार सुकन्या शांता यांनी लिहिलेल्या लेखाची स्वत:हून दखल घेत (स्युओ मोटो) सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी १४८ पाणी निकालपत्र दिले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. येत्या तीन महिन्यांत राज्यांनी आपल्या कारागृह नियमावल्यांमध्ये बदल करावेत आणि केंद्र सरकारने ‘आदर्श कारागृह नियमावली’ २०१६ तसेच ‘आदर्श कारागृह आणि सुधारणा सेवा कायदा २०२३’ यामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा >>> ‘मुदा’ घोटाळाप्रकरणी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न; तक्रारदाराचा आरोप, ईडीकडे कारवाईची मागणी
काही राज्यांतील तुरुंगांमध्ये कामे आणि बराकींचे वाटप करताना कैद्याची ओळख बघितली जात असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. जाती आधारित भेदभाव नष्ट करण्याच्या आणि समानतेचे तत्त्व अंगीकारण्याच्या प्रक्रियेत हे एक योगदान आहे. अप्रत्यक्ष किंवा पद्धतशीर भेदभाव संपविणे ही सरकारचीही जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ब्रिटिशकालीन कायद्यांचा नंतरही प्रभाव असून त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद १४मधील समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत असल्याचे न्या. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. तुरुंगांमध्ये अमानवी पद्धतीने कामे किंवा वागणूक दिली गेली, तर राज्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. धोकादायक परिस्थितीत गटाराच्या टाक्यांची स्वच्छता करण्यास लावू नये, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरळ, कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशातील तुरुंग नियमावलींची दखल न्यायालयाने आपल्या आदेशात घेतली आहे.
‘जातीचा रकाना हटवा’
गुन्हा सिद्ध झालेला कैदी किंवा आरोपीची माहिती कारागृहात नोंदवून घेताना त्यातील ‘जात’ किंवा जातीशी संबंध दर्शविणारा रकाना काढून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणांनी (डीएलएसए) आपल्या कार्यक्षेत्रातील कारागृहांची नियमित पाहणी करून या आदेशाची अंमलबजावणी होत असल्याचा व जातीच्या आधारे भेदभाव होत नसल्याचा आढावा घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
स्वच्छतेची कामे ही उपेक्षितांना आणि स्वयंपाकाची कामे उच्च जातींच्या कैद्यांना देणे हे घटनेच्या अनुच्छेद १५चे उल्लंघन आहे. कोणताही गट केवळ साफसफाई किंवा हलकी कामे करण्यासाठीच जन्माला येत नाही. कोण स्वयंपाक करू शकतो आणि कोण नाही, याला अस्पृश्यतेची किनार आहे आणि हे स्वीकारले जाऊ शकत नाही. – न्या. धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश
महाराष्ट्रासह किमान १० राज्यांच्या तुरुंग नियमावल्यांमध्ये कामांचे आणि राहण्याच्या जागांचे वाटप हे जातीच्या आधारे करण्याची पद्धत आहे. पत्रकार सुकन्या शांता यांनी लिहिलेल्या लेखाची स्वत:हून दखल घेत (स्युओ मोटो) सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी १४८ पाणी निकालपत्र दिले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. येत्या तीन महिन्यांत राज्यांनी आपल्या कारागृह नियमावल्यांमध्ये बदल करावेत आणि केंद्र सरकारने ‘आदर्श कारागृह नियमावली’ २०१६ तसेच ‘आदर्श कारागृह आणि सुधारणा सेवा कायदा २०२३’ यामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा >>> ‘मुदा’ घोटाळाप्रकरणी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न; तक्रारदाराचा आरोप, ईडीकडे कारवाईची मागणी
काही राज्यांतील तुरुंगांमध्ये कामे आणि बराकींचे वाटप करताना कैद्याची ओळख बघितली जात असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. जाती आधारित भेदभाव नष्ट करण्याच्या आणि समानतेचे तत्त्व अंगीकारण्याच्या प्रक्रियेत हे एक योगदान आहे. अप्रत्यक्ष किंवा पद्धतशीर भेदभाव संपविणे ही सरकारचीही जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ब्रिटिशकालीन कायद्यांचा नंतरही प्रभाव असून त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद १४मधील समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत असल्याचे न्या. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. तुरुंगांमध्ये अमानवी पद्धतीने कामे किंवा वागणूक दिली गेली, तर राज्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. धोकादायक परिस्थितीत गटाराच्या टाक्यांची स्वच्छता करण्यास लावू नये, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरळ, कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशातील तुरुंग नियमावलींची दखल न्यायालयाने आपल्या आदेशात घेतली आहे.
‘जातीचा रकाना हटवा’
गुन्हा सिद्ध झालेला कैदी किंवा आरोपीची माहिती कारागृहात नोंदवून घेताना त्यातील ‘जात’ किंवा जातीशी संबंध दर्शविणारा रकाना काढून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणांनी (डीएलएसए) आपल्या कार्यक्षेत्रातील कारागृहांची नियमित पाहणी करून या आदेशाची अंमलबजावणी होत असल्याचा व जातीच्या आधारे भेदभाव होत नसल्याचा आढावा घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
स्वच्छतेची कामे ही उपेक्षितांना आणि स्वयंपाकाची कामे उच्च जातींच्या कैद्यांना देणे हे घटनेच्या अनुच्छेद १५चे उल्लंघन आहे. कोणताही गट केवळ साफसफाई किंवा हलकी कामे करण्यासाठीच जन्माला येत नाही. कोण स्वयंपाक करू शकतो आणि कोण नाही, याला अस्पृश्यतेची किनार आहे आणि हे स्वीकारले जाऊ शकत नाही. – न्या. धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश
