…तर शासनाला हस्तक्षेपाचा अधिकार

व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने विकासात आणि समानतेच्या अधिकारात अडथळा आणणाऱ्या धार्मिक प्रथा आणि दृष्टिकोनात शासनाला हस्तक्षेप करण्यास धर्मनिरपेक्षता प्रतिबंध करत नाही, असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले. धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना समानतेच्या अधिकाराचा एक पैलू दर्शवते असे सांगतानाच न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेची तुलना समाजाच्या सूक्ष्मतेने विणलेल्या मूलभूत वस्त्राशी केली.

हेही वाचा >>>Revanth Reddy : तेलंगणा सरकारने नाकारली अदाणी फाउंडेशनची १०० कोटींची देणगी! रेवंत रेड्डींनी सांगितल कारण

‘‘काही विद्वान आणि न्यायाधीशांनी धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ धर्माच्या विरुद्ध असा लावला होता, त्यामुळे १९४९मध्ये धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना संदिग्ध मानली गेली होती. काळाच्या ओघात, भारताने धर्मनिरपेक्षतेची स्वत:ची व्याख्या विकसित केली आहे. त्यानुसार, शासन कोणत्याही धर्माला पाठिंबा देत नाही किंवा कोणत्याही धर्माचे पालन केल्याने दंड ठोठावत नाही’’, असे सरन्यायाधीश खन्ना यांनी स्पष्ट केले. शासनाचा स्वत:चा धर्म नसतो, सर्व व्यक्तींना कोणत्याही धर्माचे पालन व प्रसार करण्याचा समान अधिकार असतो आणि सर्व धर्माच्या नागरिकांना समान स्वातंत्र्य आणि अधिकार असतात, असे त्यांनी नमूद केले.