बिहार आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांमध्ये गेल्या तीन-चार दिवसांत आंदोलन करणाऱयांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराची गंभीर दखल बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. न्यायालयाने दोन्ही राज्य सरकारांना पोलिसांच्या अमानवी वर्तणुकीबद्दल खुलासा करण्यासाठी नोटीस बजावली.
माध्यमांमध्ये यासंदर्भात छापून आलेल्या वृत्ताची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सू मोटो) याविषयी याचिका दाखल करून घेतली. न्या. जी. एस. सिंघवी आणि न्या. रंजना प्रकाश देसाई यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारांना नोटीस बजावली. बिहारमध्ये मंगळवारी कंत्राटी शिक्षकांनी काढलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी लाठीमार केला होता. त्याचबरोबर पंजाबमध्येही एका मुलीवर पोलिसांनी लाठीमार केला होता. त्यावर न्यायालयाने आक्षेप नोंदविला.
घटनेने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांवर गदा आणली जाणार नाही, याकडे पोलिसांनी लक्ष दिले पाहिजे, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. या प्रकरणी ऍटर्नी जनरल जी. ई. वहाणवटी आणि ज्येष्ठ वकील हरिष साळवे यांनी न्यायालयाला आवश्यक मदत करावी, असाही आदेश देण्यात आला आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ मार्चला होणार आहे.