Chemical Castration For Crime Against Women : महिला, मुले आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना समाजात वावरण्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी विविध उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आता या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करण्याचे मान्य केले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या महिला वकील संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महालक्ष्मी पवानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. ज्यावर पुढील सुनावणी जानेवारी २०२५ मध्ये होईल.
काय आहेत याचिकेतील मागण्या?
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील महालक्ष्मी पवानी म्हणाल्या की, “छोट्या शहरांमध्ये महिलाविरोधांतील अत्याचाराची संख्या मोठी आहे. अनेकदा त्यांच्याविरोधातील प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल होत नाहीत किंवा ते दाबले जातात.”
महालक्ष्मी पुढे म्हणाल्या, “कोलकात्यातील आरजी कर मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येनंतर, लैंगिक अत्याचाराची ९५ प्रकरणे घडली आहेत. पण, यापैकी एकही प्रकरण पुढे आले नाही. त्यामुळे स्कॅन्डिनेव्हियन देशांप्रमाणे, गुन्हेगारांना रासायनिक नसबंदीची शिक्षा ठोठावायला हवी.” याचबरोबर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी महिलांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी पोर्नोग्राफीवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
हे ही वाचा : कॅनडाच्या उपपंतप्रधान क्रिस्टिया फ्रीलँड यांचा राजीनामा; पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांच…
सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ काय म्हणाले?
या याचिकेवरील सुनावणीवेळी याचिकार्त्यांनी केलेल्या मागण्यांचा “असंस्कृत” आणि “कठोर” असा उल्लेख करत खंडपीठ म्हणाले की, “याचिकेत नमूद केलेल्या काही मागण्यांचा आम्ही विचार करणार नाही. पण, काही अतिशय नाविन्यपूर्ण मुद्द्यांचे परीक्षण नक्की करू. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करताना मुले आणि महिलांना काही अडचणींचा सामना कारावा लागलो, याचाही आम्ही विचार करणार आहोत.”
हे ही वाचा : मोदी सरकारची परीक्षा! लोकसभेत सादर होणार ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक; सर्व पक्षांकडून…
न्यायालयाने म्हटले की, “या याचिकेत मागितलेले निर्देश काहीसे कठिण आहेत. पण याचिकेच्या आधारे बस, ट्रेन, फ्लाइट आणि विमानतळांवरील सामाजिक वर्तणुकीबाबत काही नियम निश्चितपणे जारी केला जाऊ शकतात. या विषयावर चर्चा होऊ शकते. सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये योग्य सामाजिक वर्तनाचे पालन केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी पावले उचलली जाऊ शकतात. कारण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतही महिला अत्याचाराच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत.”
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या महिला वकील संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महालक्ष्मी पवानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. ज्यावर पुढील सुनावणी जानेवारी २०२५ मध्ये होईल.
काय आहेत याचिकेतील मागण्या?
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील महालक्ष्मी पवानी म्हणाल्या की, “छोट्या शहरांमध्ये महिलाविरोधांतील अत्याचाराची संख्या मोठी आहे. अनेकदा त्यांच्याविरोधातील प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल होत नाहीत किंवा ते दाबले जातात.”
महालक्ष्मी पुढे म्हणाल्या, “कोलकात्यातील आरजी कर मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येनंतर, लैंगिक अत्याचाराची ९५ प्रकरणे घडली आहेत. पण, यापैकी एकही प्रकरण पुढे आले नाही. त्यामुळे स्कॅन्डिनेव्हियन देशांप्रमाणे, गुन्हेगारांना रासायनिक नसबंदीची शिक्षा ठोठावायला हवी.” याचबरोबर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी महिलांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी पोर्नोग्राफीवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
हे ही वाचा : कॅनडाच्या उपपंतप्रधान क्रिस्टिया फ्रीलँड यांचा राजीनामा; पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांच…
सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ काय म्हणाले?
या याचिकेवरील सुनावणीवेळी याचिकार्त्यांनी केलेल्या मागण्यांचा “असंस्कृत” आणि “कठोर” असा उल्लेख करत खंडपीठ म्हणाले की, “याचिकेत नमूद केलेल्या काही मागण्यांचा आम्ही विचार करणार नाही. पण, काही अतिशय नाविन्यपूर्ण मुद्द्यांचे परीक्षण नक्की करू. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करताना मुले आणि महिलांना काही अडचणींचा सामना कारावा लागलो, याचाही आम्ही विचार करणार आहोत.”
हे ही वाचा : मोदी सरकारची परीक्षा! लोकसभेत सादर होणार ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक; सर्व पक्षांकडून…
न्यायालयाने म्हटले की, “या याचिकेत मागितलेले निर्देश काहीसे कठिण आहेत. पण याचिकेच्या आधारे बस, ट्रेन, फ्लाइट आणि विमानतळांवरील सामाजिक वर्तणुकीबाबत काही नियम निश्चितपणे जारी केला जाऊ शकतात. या विषयावर चर्चा होऊ शकते. सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये योग्य सामाजिक वर्तनाचे पालन केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी पावले उचलली जाऊ शकतात. कारण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतही महिला अत्याचाराच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत.”
