फार मोठय़ा प्रमाणावर पदे रिक्त असलेल्या उच्च न्यायपालिकेत न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्याच्या न्यायवृंदाच्या (कॉलेजियम) कामात कुठलीही आडकाठी नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.दोन दशकांहून जुन्या असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीत अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने तिच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याबाबत सूचना मागवण्यासाठी आणखी नऊ दिवस देण्याचा निर्णय घेऊन, आपण कॉलेजियम पद्धतीच्या कामात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे संकेत न्यायालयाने दिले.
आम्ही न्यायाधीशांच्या नेमणुका लांबणीवर टाकू इच्छत नाही. या संदर्भात आम्ही कॉलेजियमला काहीही सांगितलेले नाही आणि सांगणारही नाही. त्यांना जे हवे असेल ती गोष्ट ते करू शकतात. त्यांना याबाबतीत पुढे जायचे नसेल तर ते तसेही करू शकतात, तो त्यांचा प्रश्न आहे. मात्र त्यामुळे सुनावणीला उशीर होऊ देऊ नका, असे न्या. जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले.
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती न्यायाधीशांनीच करणारी कॉलेजियम पद्धत बदलण्यासाठी त्या जागी आणलेला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोग (एनजेएसी) कायदा न्या. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १६ ऑक्टोबर रोजी घटनाबाह्य़ ठरवून रद्द केला होता. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठतेनुसार चौथ्या क्रमांकावर असलेले न्या. खेहर यांनी स्वत:ला पाच सदस्यीय न्यायाधीश मंडळातून बाहेर ठेवले आहे.
कॉलेजियम पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी १३ नोव्हेंबरच्या सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत समाजाच्या सर्व क्षेत्रांतून निवेदने व सूचना मागवणारी जाहीर सूचना कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना दिले. वकीलवर्गाकडून येणाऱ्या विविध सूचना एकत्र करण्यासाठी सर्व राज्यांतील बार कौन्सिल आणि वकिलांच्या संघटना यांच्यासोबत बैठक घेण्याची परवानगी मिळावी, ही बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची विनंतीही न्यायालयाने मान्य केली.
१३ नोव्हेंबरच्या सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत मिळणाऱ्या सूचनाच विचारात घेतल्या जातील. त्यानंतर येणाऱ्या सूचनांवर विचार केला जाणार नाही, असे न्या. जे. चेलमेश्वार, न्या. मदन लोकर, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. ए. के. गोयल यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील फली नरिमन यांच्या समितीने निवड करून वेळ दिलेल्या वकिलांचाच युक्तिवाद ऐकला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
आतापर्यंत वेगवेगळ्या लोकांकडून आलेल्या आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद व ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी संकलित केलेल्या सुमारे ६० सूचना न्यायालयाने रेकॉर्डवर घेतल्या. खंडपीठाने आपला युक्तिवाद ऐकावा, अशी विनंती करून अनेक वकिलांनी सूचना करण्यासाठी जादा वेळ मागितला. या मुद्दय़ाशी संबंधित सर्व लोकांची निवेदने गोळा करण्यासाठी व त्यांच्या सूचना सादर करण्यासाठी आपल्याला अधिक वेळ दिला जावा, असी विनंती बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मन्ननकुमार मिश्रा यांनीही केली.
न्यायालयाला सादर केलेल्या सूचनांचे नियुक्त्यांमधील पारदर्शकता, न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी पात्रतेच्या निकषांची गरज, कॉलेजियमसाठी वेगळया सचिवालयाची स्थापना आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी यंत्रणा उभारणे, अशा चार वेगळ्या प्रकारांत वर्गीकरण करण्यात आले.
आम्ही न्यायाधीशांच्या नेमणुका लांबणीवर टाकू इच्छत नाही. या संदर्भात आम्ही कॉलेजियमला काहीही सांगितलेले नाही आणि सांगणारही नाही. त्यांना जे हवे असेल ती गोष्ट ते करू शकतात. त्यांना याबाबतीत पुढे जायचे नसेल तर ते तसेही करू शकतात, तो त्यांचा प्रश्न आहे. मात्र त्यामुळे सुनावणीला उशीर होऊ देऊ नका, असे न्या. जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले.
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती न्यायाधीशांनीच करणारी कॉलेजियम पद्धत बदलण्यासाठी त्या जागी आणलेला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोग (एनजेएसी) कायदा न्या. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १६ ऑक्टोबर रोजी घटनाबाह्य़ ठरवून रद्द केला होता. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठतेनुसार चौथ्या क्रमांकावर असलेले न्या. खेहर यांनी स्वत:ला पाच सदस्यीय न्यायाधीश मंडळातून बाहेर ठेवले आहे.
कॉलेजियम पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी १३ नोव्हेंबरच्या सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत समाजाच्या सर्व क्षेत्रांतून निवेदने व सूचना मागवणारी जाहीर सूचना कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना दिले. वकीलवर्गाकडून येणाऱ्या विविध सूचना एकत्र करण्यासाठी सर्व राज्यांतील बार कौन्सिल आणि वकिलांच्या संघटना यांच्यासोबत बैठक घेण्याची परवानगी मिळावी, ही बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची विनंतीही न्यायालयाने मान्य केली.
१३ नोव्हेंबरच्या सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत मिळणाऱ्या सूचनाच विचारात घेतल्या जातील. त्यानंतर येणाऱ्या सूचनांवर विचार केला जाणार नाही, असे न्या. जे. चेलमेश्वार, न्या. मदन लोकर, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. ए. के. गोयल यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील फली नरिमन यांच्या समितीने निवड करून वेळ दिलेल्या वकिलांचाच युक्तिवाद ऐकला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
आतापर्यंत वेगवेगळ्या लोकांकडून आलेल्या आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद व ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी संकलित केलेल्या सुमारे ६० सूचना न्यायालयाने रेकॉर्डवर घेतल्या. खंडपीठाने आपला युक्तिवाद ऐकावा, अशी विनंती करून अनेक वकिलांनी सूचना करण्यासाठी जादा वेळ मागितला. या मुद्दय़ाशी संबंधित सर्व लोकांची निवेदने गोळा करण्यासाठी व त्यांच्या सूचना सादर करण्यासाठी आपल्याला अधिक वेळ दिला जावा, असी विनंती बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मन्ननकुमार मिश्रा यांनीही केली.
न्यायालयाला सादर केलेल्या सूचनांचे नियुक्त्यांमधील पारदर्शकता, न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी पात्रतेच्या निकषांची गरज, कॉलेजियमसाठी वेगळया सचिवालयाची स्थापना आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी यंत्रणा उभारणे, अशा चार वेगळ्या प्रकारांत वर्गीकरण करण्यात आले.
