नवी दिल्ली : आंतरधर्मीय विवाहांमुळे होणाऱ्या धर्मातराचे नियमन करण्यासाठी राज्यांनी केलेल्या कायद्यांना आव्हान देणारी वेगवेगळी २१ प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करावीत, या जमिअत उलामा- ए- हिंद या मुस्लिमांच्या संघटनेच्या याचिकेवर केंद्र आणि सहा राज्यांना नोटिसा बजावण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा