नवी दिल्ली : गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या २६ आठवडय़ांच्या गर्भवतीच्या गर्भात काही विकृती आहे का, याबद्दलचा अहवाल सादर करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एम्स’च्या वैद्यकीय मंडळाला शुक्रवारी केली.

‘ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ (एम्स)च्या आधीच्या अहवालात गर्भ निरोगी अवस्थेत आहे का याबद्दलचा उल्लेख नव्हता, त्यामुळे गर्भाच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल सादर करण्याची विनंती न्यायालय करीत असल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.  दोन अपत्ये असलेल्या एका २७ वर्षीय महिलेला गर्भपाताची परवानगी देण्याचा ९ ऑक्टोबरचा आदेश न्यायालयाने रद्द करावा, असा अर्ज केंद्र सरकारने सादर केला आहे. त्यावर खंडपीठात सुनावणी चालू आहे.

premature birth misunderstanding about babies born at 8 months not to survive
स्त्री आरोग्य : आठव्या महिन्यातलं मूल वाचत नाही?
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
supreme court marital dispute case
‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
Supreme Court News
Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
provide government guest houses for interfaith couples says bombay high court
आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी अतिथीगृहे उपलब्ध करून द्या; उच्च न्यायालयाची सूचना
Malkapur court sentenced accused to life imprisonment for sexually abusing minor girl and getting her pregnant
अल्पवयीन मुलीवर मातृत्व लादले ; आरोपीस जन्मठेप , डीएनए चाचणी निर्णायक
The Nagpur Bench of Bombay High Court ruled on girls entitlement to maintenance
अविवाहित मुलीला वडिलांकडून पोटगी मिळू शकते? न्यायालयाने दिला ‘हा’ निर्णय….

हेही वाचा >>> कमलनाथ यांच्या दबावामुळे काँग्रेसची खोटी आश्वासने – मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची टीका

या गर्भवतीला ‘पोस्टपार्टम सायकोसिस’ (बाळंतपणानंतरच्या काही आठवडय़ांत होणारा मानसिक आजार) असून तिच्यावर उपचार सुरू असल्याचे तिच्या वकिलांनी सांगितले आहे. यावरील औषधांमुळे गर्भाला काही धोका निर्माण झाल्याचे दर्शवणारा अहवाल ‘एम्स’च्या वैद्यकीय मंडळाने सादर करावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच महिलेची शारीरिक आणि मानसिक स्थितीची तपासणी करण्यास सांगितले.

प्रकरण काय?

गर्भपाताच्या (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नसी -एमटीपी) कायद्यानुसार विवाहिता, बलात्कार पीडिता, अल्पवयीन यांचा गर्भपात २४ आठवडय़ांपर्यंतच करता येतो. परंतु सर्वोच्च न्यायालयापुढे असलेल्या सध्याच्या प्रकरणातील ही महिला २६ आठवडय़ांची गर्भवती आहे आणि ती ‘पोस्टपार्टम सायकोसिस’ची रुग्ण असल्याने गर्भपाताची परवानगी मागण्यात आली आहे.

Story img Loader