नवी दिल्ली : गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या २६ आठवडय़ांच्या गर्भवतीच्या गर्भात काही विकृती आहे का, याबद्दलचा अहवाल सादर करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एम्स’च्या वैद्यकीय मंडळाला शुक्रवारी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ (एम्स)च्या आधीच्या अहवालात गर्भ निरोगी अवस्थेत आहे का याबद्दलचा उल्लेख नव्हता, त्यामुळे गर्भाच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल सादर करण्याची विनंती न्यायालय करीत असल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.  दोन अपत्ये असलेल्या एका २७ वर्षीय महिलेला गर्भपाताची परवानगी देण्याचा ९ ऑक्टोबरचा आदेश न्यायालयाने रद्द करावा, असा अर्ज केंद्र सरकारने सादर केला आहे. त्यावर खंडपीठात सुनावणी चालू आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> कमलनाथ यांच्या दबावामुळे काँग्रेसची खोटी आश्वासने – मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची टीका

या गर्भवतीला ‘पोस्टपार्टम सायकोसिस’ (बाळंतपणानंतरच्या काही आठवडय़ांत होणारा मानसिक आजार) असून तिच्यावर उपचार सुरू असल्याचे तिच्या वकिलांनी सांगितले आहे. यावरील औषधांमुळे गर्भाला काही धोका निर्माण झाल्याचे दर्शवणारा अहवाल ‘एम्स’च्या वैद्यकीय मंडळाने सादर करावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच महिलेची शारीरिक आणि मानसिक स्थितीची तपासणी करण्यास सांगितले.

प्रकरण काय?

गर्भपाताच्या (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नसी -एमटीपी) कायद्यानुसार विवाहिता, बलात्कार पीडिता, अल्पवयीन यांचा गर्भपात २४ आठवडय़ांपर्यंतच करता येतो. परंतु सर्वोच्च न्यायालयापुढे असलेल्या सध्याच्या प्रकरणातील ही महिला २६ आठवडय़ांची गर्भवती आहे आणि ती ‘पोस्टपार्टम सायकोसिस’ची रुग्ण असल्याने गर्भपाताची परवानगी मागण्यात आली आहे.

‘ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ (एम्स)च्या आधीच्या अहवालात गर्भ निरोगी अवस्थेत आहे का याबद्दलचा उल्लेख नव्हता, त्यामुळे गर्भाच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल सादर करण्याची विनंती न्यायालय करीत असल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.  दोन अपत्ये असलेल्या एका २७ वर्षीय महिलेला गर्भपाताची परवानगी देण्याचा ९ ऑक्टोबरचा आदेश न्यायालयाने रद्द करावा, असा अर्ज केंद्र सरकारने सादर केला आहे. त्यावर खंडपीठात सुनावणी चालू आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> कमलनाथ यांच्या दबावामुळे काँग्रेसची खोटी आश्वासने – मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची टीका

या गर्भवतीला ‘पोस्टपार्टम सायकोसिस’ (बाळंतपणानंतरच्या काही आठवडय़ांत होणारा मानसिक आजार) असून तिच्यावर उपचार सुरू असल्याचे तिच्या वकिलांनी सांगितले आहे. यावरील औषधांमुळे गर्भाला काही धोका निर्माण झाल्याचे दर्शवणारा अहवाल ‘एम्स’च्या वैद्यकीय मंडळाने सादर करावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच महिलेची शारीरिक आणि मानसिक स्थितीची तपासणी करण्यास सांगितले.

प्रकरण काय?

गर्भपाताच्या (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नसी -एमटीपी) कायद्यानुसार विवाहिता, बलात्कार पीडिता, अल्पवयीन यांचा गर्भपात २४ आठवडय़ांपर्यंतच करता येतो. परंतु सर्वोच्च न्यायालयापुढे असलेल्या सध्याच्या प्रकरणातील ही महिला २६ आठवडय़ांची गर्भवती आहे आणि ती ‘पोस्टपार्टम सायकोसिस’ची रुग्ण असल्याने गर्भपाताची परवानगी मागण्यात आली आहे.