प्रौढ व सज्ञान व्यक्तींमधील परस्परसंमतीने असलेले समलैंगिक संबंध वैध ठरवणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा २००९मधील निर्णय रद्दबातल ठरवत ‘समलिंगी संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हाच असून त्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद कायम आहे,’ असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. त्याचवेळी सावध पवित्रा घेत या वादग्रस्त विषयावर चर्चेअंती निर्णय घेण्याची अंतिम जबाबदारी मात्र न्या. जी. एस. सिंघवी व न्या. एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने संसदेवर टाकली आहे. या निर्णयामुळे समलिंगी हक्क समर्थक कार्यकर्त्यांना जबर हादरा बसला आहे.
समलैंगिकतेला कायदेशीर ठरविणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात काही सामाजिक व धार्मिक संघटनांनी केलेल्या आव्हान याचिकांच्या पाश्र्वभूमीवर खंडपीठाने बुधवारी हा निकाल दिला. समलिंगी संबंध हे देशाच्या सांस्कृतिक व धार्मिक मूल्यांना बाधक आहेत, असा या संघटनांचा मुद्दा होता. हा निकाल जाहीर होताच समलिंगी संबंधांचे समर्थन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी निषेध व्यक्त केला. आम्हाला जगण्याचा अधिकारच नाही का, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येईल, असे समलिंगी संबंध हक्क कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने २ जुलै २००९ रोजी ऐतिहासिक निकालात कलम ३७७ अन्वये बेकायदेशीर ठरवण्यात आलेले समलिंगी संबंध वैध ठरवले होते, तसेच दोन प्रौढ व्यक्तींमधील खासगी लैंगिक संबंध जर संमतीने असतील तर तो गुन्हा नाही, असे म्हटले होते. केंद्र सरकारने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला असे सांगितले होते, की देशात २५ लाख समलिंगी लोक असून त्यातील सात टक्के (१.७५ लाख) एचआयव्हीबाधित आहेत. आम्ही असे संबंध असलेल्या लोकांना एड्स नियंत्रण कार्यक्रमांत आणणार आहोत, असेही केंद्राने म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणते..
३७७ हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार संसदेला आहेत, पण ते रद्द होत नाही तोपर्यंत समलैंगिक संबंध हा गुन्हाच आहे. केंद्र सरकारचा या विषयावरचा दृष्टिकोन फारच ढिसाळ आहे. संसदेत अशा गंभीर प्रश्नांवर चर्चा होत नाही व नंतर मात्र न्यायालयांवर मर्यादाभंगाचा आरोप केला जातो.
३७७ चे पुढे काय होणार?
एखादा पुरुष, स्त्री किंवा पशू यांच्याशी निसर्गनियमांविरोधात संभोग हा दंडनीय अपराध मानला जाईल. अपराध्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावास तसेच दंडही ठोठावला जाऊ शकेल, अशी कलम ३७७मध्ये तरतूद आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयाने वैधानिक ठरवला आहे. समलिंगी संबंधांना पाठिंबा देणाऱ्या संस्थांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध ‘रिव्ह्य़ू पिटिशन’ दाखल केली जाईल. त्यानंतर ‘क्युरेटिव्ह पिटिशनचा’ पर्यायही वापरला जाऊ शकतो. तसेच संसदेमार्फतही कलम ३७७ मध्ये बदल केले जाण्याची अपेक्षा आहे; मात्र ही प्रक्रिया वेळखाऊ ठरण्याची शक्यता आहे.
