राज्यात सत्तांतर झालं असलं तरी अधिकृत शिवसेना नेमकी कोणती यावरुन सध्या वाद सुरु आहे. एकीकडे शिवसेनेने व्हीप बजावलेला असताना शिदें गटानेही व्हीप काढल्याने हा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आहे. शिंदे गटाला व्हीप काढण्याचा अधिकार नाही असा दावा शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टा केला आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ११ जुलै आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात होणाऱ्या सुनावणीसोबत ही सुनावणी घेतली जाईल असं सांगितलं आहे. यामुळे शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे.
शिवसेनेने तातडीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याची ही दुसरी वेळ आहे. याआधी शिवसेनेने बहुमत चाचणीविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका केली होती. परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देण्यात आलेले असतानाही बहुमत चाचणी का घेतली जात आहे? असा आक्षेप शिवसेनेकडून घेण्यात आला होता. मात्र त्यावेळीही सुप्रीम कोर्टाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत ११ जुलैला सुनावणी होईल असं सांगितलं होतं.
दरम्यान रविवारी विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली. निवड झाल्यानंतर लगेचच त्यांनी शिवसेनेच्या गटनेतेपदी अजय चौधरी यांच्या जागी एकनाथ शिंदे यांची निवड वैध ठरवली. यावर शिवसेनेने आक्षेप घेतला होता. शिवसेनेच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली होती. तसंच यावेळी शिंदे गटाला व्हीप काढण्याचा अधिकार नाही असंही शिवसेनेकडून सांगण्यात आलं होतं. मात्र सुप्रीम कोर्ट आता ११ जुलैलाच यावर सुनावणी घेणार आहे.