शिवसेनेत वर्चस्व कोणाचे आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावर अधिकार कोणाचा, या दोन मुद्दय़ांवरील निवडणूक आयोगापुढील सुनावणीला शिवसेनेने आक्षेप घेतला आहे. निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची विनंती करणारा अर्ज शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात दाखल केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा अर्ज मान्य केला असून सुनावणीची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. १ ऑगस्टला याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. याचवेळी सुप्रीम कोर्टात शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून दाखल इतर याचिकांसंबंधीही सुनावणी होणार आहे.
Uddhav Thackeray Interview: करोनावर मात ते शिंदेंची बंडखोरी, पाहा उद्धव ठाकरेंची रोखठोक मुलाखत
पक्ष संघटनेतील वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी ८ ऑगस्टपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि शिवसेनेला दिले आहेत. मात्र, अशा पद्धतीने कागदपत्रांची मागणी करणे हा न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ आदेशाचा भंग होतो, असं शिवसेनेचं म्हणणे आहे. त्यामुळे न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कृतीची दखल घेऊन सुनावणी स्थगित करावी, अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली असून १ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.
सोमवारीच हा अर्ज सुप्रीम कोर्टाच दाखल करण्यात येणार होता. मात्र, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या शपथविधीसाठी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण सोमवारी संसद भवनात असल्यामुळे हा अर्ज मंगळवारी दाखल केला जाईल, अशी माहिती शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी दिली होती. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांची अपात्रता व त्यासंबंधित याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अपात्रतेसंदर्भात कोणतीही कारवाई न करता स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने खरी शिवसेना कोणती आणि निवडणूक चिन्हावर कोणाचा अधिकार, या मुद्दय़ांवर सुनावणी घेणे योग्य नसल्याचा मुद्दा शिवसेनेच्या वतीने याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी तसेच, लोकसभेतील १२ खासदारांनी बंडखोरी केली आहे. मात्र, ही बंडखोरी नसून, आमचा पक्ष खरी शिवसेना आहे, असा दावा शिंदे गटाने केला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिंदे गट आणि भाजप युती सरकारला शपथही दिली आहे. लोकसभाध्यक्षांनीही १२ खासदारांच्या बहुमताच्या पाठिंब्यावर गटनेता बदलण्यासही मान्यता दिली आणि विनायक राऊत यांच्याऐवजी राहुल शेवाळे यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत निवडणूक चिन्हावर हक्क सांगितला होता.