पीटीआय, नवी दिल्ली
पंजाबमधील सरकारी अधिकारी, काही शेतकरी नेते माध्यमांत शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांचे उपोषण सोडण्याबाबत चुकीची प्रतिमा निर्माण करत असल्याची टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पंजाब सरकारवर ताशेरे ओढले. ‘आम्ही डल्लेवाल यांना आंदोलन सोडण्याचे निर्देश दिलेले नाहीत. आम्ही त्यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करून, त्यांना तत्काळ वैद्याकीय मदत मिळावी अशी आमची इच्छा आहे’, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, पंजाबचे सरकारी अधिकारी आणि काही शेतकरी नेते माध्यमांमध्ये बेजबाबदार विधाने करून परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची करत असल्याचे दिसते. डल्लेवाल यांच्याप्रती काही शेतकरी नेत्यांची प्रामाणिकता तपासण्याची गरज आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. पंजाबचे महाअधिवक्ता गुरमिंदर सिंग यांनी मात्र आंदोलनाची परिस्थिती चिघळावी, असे कोणतेही प्रयत्न आमच्याकडून होत नसल्याचे सांगितले. तसेच डल्लेवाल यांना वैद्याकीय मदत घेण्यास राजी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : Blinkit Ambulance : ‘१० मिनिटांत अँम्बुलन्स’, ब्लिंकिट आता पुरवणार रुग्णवाहिका सेवा; जाणून घ्या किती असणार शुल्क?

पंजाबचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक या प्रकरणात हजर राहत असल्याने न्यायालयाचा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल, अशी आशा आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. न्यायालयाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना २० डिसेंबरच्या आदेशाचे पालन करत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. यामध्ये न्यायालयाने डल्लेवाल यांना जवळील रुग्णालयांमध्ये हलविण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ६ जानेवारी रोजी होणार आहे.

केंद्र सरकारला नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाने डल्लेवाल यांनी दाखल केलेल्या नव्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. यात २०२१ मध्ये शेतकरी कायदे रद्द केल्यानंतर आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत. त्यात पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीच्या (एमएसपी) कायदेशीर हमीचा समावेश आहे.

हेही वाचा : Goa Tourism : “गोव्यातील सर्व हॉटेल्स फुल्ल”, इन्फ्लूएन्सर्सकडून चुकीचा प्रचार; मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

आमचे आंदोलन केंद्रावर अवलंबून

चंडीगड : आंदोलन आणखी किती दिवस सुरू राहणार हे केंदाच्या हाती आहे, असे शेतकरी नेते अभिमन्यू कोहर यांनी गुरुवारी सांगितले. संसदीय समितीने ‘एमएसपी’ची कायदेशीर हमी देण्याची शिफारस केल्याने मागण्या मान्य करण्यात कोणताही अडथळा नसावा, असेही ते म्हणाले. शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवा यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत आहे, त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी जीवन पणाला लावले आहे, असे कोहर म्हणाले.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, पंजाबचे सरकारी अधिकारी आणि काही शेतकरी नेते माध्यमांमध्ये बेजबाबदार विधाने करून परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची करत असल्याचे दिसते. डल्लेवाल यांच्याप्रती काही शेतकरी नेत्यांची प्रामाणिकता तपासण्याची गरज आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. पंजाबचे महाअधिवक्ता गुरमिंदर सिंग यांनी मात्र आंदोलनाची परिस्थिती चिघळावी, असे कोणतेही प्रयत्न आमच्याकडून होत नसल्याचे सांगितले. तसेच डल्लेवाल यांना वैद्याकीय मदत घेण्यास राजी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : Blinkit Ambulance : ‘१० मिनिटांत अँम्बुलन्स’, ब्लिंकिट आता पुरवणार रुग्णवाहिका सेवा; जाणून घ्या किती असणार शुल्क?

पंजाबचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक या प्रकरणात हजर राहत असल्याने न्यायालयाचा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल, अशी आशा आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. न्यायालयाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना २० डिसेंबरच्या आदेशाचे पालन करत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. यामध्ये न्यायालयाने डल्लेवाल यांना जवळील रुग्णालयांमध्ये हलविण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ६ जानेवारी रोजी होणार आहे.

केंद्र सरकारला नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाने डल्लेवाल यांनी दाखल केलेल्या नव्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. यात २०२१ मध्ये शेतकरी कायदे रद्द केल्यानंतर आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत. त्यात पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीच्या (एमएसपी) कायदेशीर हमीचा समावेश आहे.

हेही वाचा : Goa Tourism : “गोव्यातील सर्व हॉटेल्स फुल्ल”, इन्फ्लूएन्सर्सकडून चुकीचा प्रचार; मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

आमचे आंदोलन केंद्रावर अवलंबून

चंडीगड : आंदोलन आणखी किती दिवस सुरू राहणार हे केंदाच्या हाती आहे, असे शेतकरी नेते अभिमन्यू कोहर यांनी गुरुवारी सांगितले. संसदीय समितीने ‘एमएसपी’ची कायदेशीर हमी देण्याची शिफारस केल्याने मागण्या मान्य करण्यात कोणताही अडथळा नसावा, असेही ते म्हणाले. शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवा यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत आहे, त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी जीवन पणाला लावले आहे, असे कोहर म्हणाले.