उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरी प्रकरणाच्या तपासावरून सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला चांगलंच फटकारलंय. या प्रकरणात काही खास आरोपींना वाचवण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचं गंभीर निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. तसेच या प्रकरणाच्या तपासाची देखरेख करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या प्रकरणात केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशीष मिश्रावर ३ ऑक्टोबरला शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडल्याचा आरोप आहे. या घटनेत ४ शेतकरी आणि एका पत्रकाराचा मृत्यू झालाय. तसेच यानंतर संतप्त आंदोलक शेतकऱ्यांनी केलेल्या मारहाणीत ३ भाजपा कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा लखीमपूर खेरी प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारच्या तपासावर नाराजी व्यक्त केलीय. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या प्रकरणाचा तपास न्यायालयाने निर्देश केल्याप्रमाणे होत नसल्याचंही सांगण्यात आलं. व्हायरल झालेल्या व्हिडीओचा फॉरेन्सिक रिपोर्ट अद्यापही न येणं, सर्व आरोपींचे मोबाईल अद्यापही जप्त न करणे अशा अनेक मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयानं योगी सरकारला फटकारलं.

आणखी वाचा

“मुख्य आरोपीवरील आरोपांचं गांभीर्य कमी केलं जातंय”

न्यायालयानं म्हटलं, “मुख्य आरोपीला वाचवण्यासाठी लखीमपूरमध्ये आंदोलक शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडणे आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसाचार अशा दोन प्रकरणांना एकत्र केलं जातंय. असं करून मुख्य आरोपी आशीष मिश्रावरील आरोपांचं गांभीर्य कमी केलं जातंय. याबाबत न्यायालयानं काळजी व्यक्त केली. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र तपास व्हावा. तसेच साक्षीदारांचे जबाब देखील दोन्ही प्रकरणात स्वतंत्रपणे घेतले जावेत.”

“तपासावर देखरेखीसाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांची नियुक्ती”

या प्रकरणात दोन्ही प्रकरणांची सरमिसळ होऊ नये आणि पारदर्शक आणि निष्पक्ष तपास व्हावा असं न्यायालयानं सांगितलं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणांच्या तपासावर देखरेखीसाठी दुसऱ्या राज्याच्या उच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यास सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हटलं?

सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं, “आम्ही या प्रकरणाचा सद्यस्थिती दर्शक अहवाल पाहिला. त्यात काहीही नवं नाही. मागील सुनावणीवेळी आम्ही १० दिवसांनंतर सुनावणीची तारीख दिली. यानंतरही फॉरेन्सिक लॅब रिपोर्ट आलेले नाहीत. हा तपास आम्ही दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे होत नाहीये. प्राथमिकदृष्ट्या असं दिसतंय की दोन वेगवेगळे गुन्हे एकत्र करून एका विशिष्ट आरोपीला फायदा पोहचवण्याचा प्रयत्न होतोय. दोन्ही प्रकरणांमध्ये एकत्रित पुरावे गोळा करण्यात आलेत. मात्र, त्यातील मॉब लिंचिंग प्रकरणात आरोपीला फायदा होईल अशा पद्धतीने पुरावे गोळा करण्यात आलेत.”

हेही वाचा : “गृह राज्यमंत्र्यांच्या मुलाने शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडून मारलं, मोदींनी मिश्रांना मंत्रिपदावरून हटवावं”, ‘या’ भाजपा नेत्याची मागणी

“या प्रकरणात केवळ एका आरोपीचा मोबाईल जप्त करण्यात आलाय. इतर आरोपींबाबत काय आहे? तुम्ही इतर आरोपींचे मोबाईल जप्त केले नाही का? की त्यांच्याकडे मोबाईल नाही?” असे सवाल न्यायालयाने योगी सरकारला केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा लखीमपूर खेरी प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारच्या तपासावर नाराजी व्यक्त केलीय. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या प्रकरणाचा तपास न्यायालयाने निर्देश केल्याप्रमाणे होत नसल्याचंही सांगण्यात आलं. व्हायरल झालेल्या व्हिडीओचा फॉरेन्सिक रिपोर्ट अद्यापही न येणं, सर्व आरोपींचे मोबाईल अद्यापही जप्त न करणे अशा अनेक मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयानं योगी सरकारला फटकारलं.

आणखी वाचा

“मुख्य आरोपीवरील आरोपांचं गांभीर्य कमी केलं जातंय”

न्यायालयानं म्हटलं, “मुख्य आरोपीला वाचवण्यासाठी लखीमपूरमध्ये आंदोलक शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडणे आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसाचार अशा दोन प्रकरणांना एकत्र केलं जातंय. असं करून मुख्य आरोपी आशीष मिश्रावरील आरोपांचं गांभीर्य कमी केलं जातंय. याबाबत न्यायालयानं काळजी व्यक्त केली. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र तपास व्हावा. तसेच साक्षीदारांचे जबाब देखील दोन्ही प्रकरणात स्वतंत्रपणे घेतले जावेत.”

“तपासावर देखरेखीसाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांची नियुक्ती”

या प्रकरणात दोन्ही प्रकरणांची सरमिसळ होऊ नये आणि पारदर्शक आणि निष्पक्ष तपास व्हावा असं न्यायालयानं सांगितलं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणांच्या तपासावर देखरेखीसाठी दुसऱ्या राज्याच्या उच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यास सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हटलं?

सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं, “आम्ही या प्रकरणाचा सद्यस्थिती दर्शक अहवाल पाहिला. त्यात काहीही नवं नाही. मागील सुनावणीवेळी आम्ही १० दिवसांनंतर सुनावणीची तारीख दिली. यानंतरही फॉरेन्सिक लॅब रिपोर्ट आलेले नाहीत. हा तपास आम्ही दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे होत नाहीये. प्राथमिकदृष्ट्या असं दिसतंय की दोन वेगवेगळे गुन्हे एकत्र करून एका विशिष्ट आरोपीला फायदा पोहचवण्याचा प्रयत्न होतोय. दोन्ही प्रकरणांमध्ये एकत्रित पुरावे गोळा करण्यात आलेत. मात्र, त्यातील मॉब लिंचिंग प्रकरणात आरोपीला फायदा होईल अशा पद्धतीने पुरावे गोळा करण्यात आलेत.”

हेही वाचा : “गृह राज्यमंत्र्यांच्या मुलाने शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडून मारलं, मोदींनी मिश्रांना मंत्रिपदावरून हटवावं”, ‘या’ भाजपा नेत्याची मागणी

“या प्रकरणात केवळ एका आरोपीचा मोबाईल जप्त करण्यात आलाय. इतर आरोपींबाबत काय आहे? तुम्ही इतर आरोपींचे मोबाईल जप्त केले नाही का? की त्यांच्याकडे मोबाईल नाही?” असे सवाल न्यायालयाने योगी सरकारला केले.