नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलीशी संबंधित खटल्यात ‘स्तनांना स्पर्श करणे किंवा पायजम्याची नाडी तोडणे हा बलात्कार ठरत नाही,’ या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ताशेरे ओढले. हा पूर्णत: असंवेदनशील आणि अमानवी दृष्टिकोन असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना स्थगिती दिली.
बलात्काराचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यात कासगंज न्यायालयाने दोघांना समन्स बजावले होते. याला आव्हान देत आरोपींनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सदर टिप्पणी केली होती. ‘वुई द वुमन ऑफ इंडिया कलेक्टिव्ह’ या स्वयंसेवी संस्थेने ही बाब सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वसामान्य स्थितीत खटल्याच्या या पातळीवर स्थगिती देण्यास आम्ही थोडा कालावधी घेतो.
मात्र संबंधित आदेशाकडे गांभीर्याने पाहिले असतान परिच्छेद २१, २४ आणि २६ मधील निरीक्षणे कायद्याच्या कसोटीवर पूर्णपणे न समजता येण्यासारखी, असंवेदनशील आणि अमानवी असल्याचे दिसते. त्यामुळे या आदेशाला तातडीने स्थगिती द्यावी लागत आहे, असे न्यायालयाने बजावले. हा गंभीर विषय असून उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आपल्या पातळीवर पूर्णपणे असंवेदनशीलता दाखविली, असे निरीक्षण न्या. गवई यांनी नोंदविले. अहालाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर आपण अत्यंत गंभीर आक्षेप घेतल्याचे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले. महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी यांनीदेखील याप्रकरणात युक्तिवाद केला.
सुनावणीवेळी एका वकिलाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अर्ज करणार असल्याचे स्पष्ट केले. तर अन्य एका वकिलाने पीडितेच्या आईच्या वतीने अर्ज दाखल करणार असल्याचे सांगितले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होईल. १७ मार्च रोजीच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या वादग्रस्त निरीक्षणाला स्थिगिती दिल्यामुळे आता ही निरीक्षणे कोणत्याही न्यायालयीन कामकाजात वापरता येणार नाहीत. तसेच या आधारे सध्याच्या खटल्यांतील संशयित किंवा इतरांना दिलासा मागता येणार नाही.
केंद्र, राज्य सरकारांना नोटीस
उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. चार महिन्यांनी निर्णय देताना त्यांनी काहीतरी तर्क लढविला असावा, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. त्याच वेळी केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या समपदस्थ व्यक्तीबरोबर पत्रव्यवहार करून याबाबतची कार्यवाही तातडीने सरन्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणावी, असे आदेशही खंडपीठाने दिले.
आरोपी पवन व आकाश यांनी पीडित मुलीच्या स्तनांना स्पर्श केला आणि आकाशने तिच्या पायजम्याची नाडी तोडली. तिला आडजागी नेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र प्रत्यक्षदर्शी असल्यामुळे ते पळून गेले. त्यांची ही कृती पीडितेवर बलात्कार करण्याचा उद्देश सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी नाही. – न्या. राम मनोहर नारायण मिश्रा, अलाहाबाद उच्च न्यायालय
(१७ मार्चरोजी दिलेल्या आदेशातील आक्षेपार्ह विधान)
