नवी दिल्ली : बेकायदा परदेशी नागरिकांना परत पाठवण्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आसाम सरकारला खडसावले. परदेशी नागरिकांना त्यांच्या देशात पाठवण्यासाठी तुम्ही कोणत्या मुहूर्ताची वाट पाहत आहात का असा प्रश्न न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्जल भुईयां यांच्या खंडपीठाने विचारला. आसाम सरकार तथ्य लपवत असल्याचे गंभीर निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
परदेशी नागरिक म्हणून जाहीर केलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या देशात परत न पाठवता अनिश्चित काळासाठी स्थानबद्धता केंद्रांमध्ये ठेवल्याबद्दलही न्यायालयाने आसाम सरकारची खरडपट्टी काढली. स्थानबद्ध केलेल्या व्यक्तींची परदेशी नागरिक म्हणू ओळख पटल्यानंतर त्यांना तात्काळ परत पाठवले पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ६३ परदेशी नागरिकांना परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आणि दोन आठवड्यांच्या आत स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने आसाम सरकारला दिले.
स्थानबद्ध व्यक्तींचे परदेशातील पत्ते माहित नसल्याने परराष्ट्र मंत्रालयाला राष्ट्रीयता पडताळणी अर्ज पाठवले जात नसल्याचा खुलासा आसाम सरकारने केला होता. मात्र, हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला नाही. त्यांना अनिश्चित काळासाठी स्थानबद्ध करता येणार नाही असे सांगताना न्यायालयाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१चे स्मरण करून दिले.
आसाममधील स्थानबद्धता केंद्रांमध्ये ठेवलेल्या व्यक्तींना परत पाठवण्यासंबंधी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यातील काहीजण १० वर्षांपासून या केंद्रांमध्ये आहेत. ज्येष्ठ वकील कोलिन गोन्साल्वेज यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. हे नागरिक बांगलादेशी नाहीत असे सांगत बांगलादेशने त्यांना परत घेण्यास नकार दिला आहे. ते सर्व रोहिंग्या असल्याचा दावा गोन्साल्वेज यांनी केला.
या परदेशी नागरिकांचे पत्ते माहित नाहीत म्हणून तुम्ही त्यांना परत पाठवण्यास नाकारत आहात. ही आपली चिंता का असावी? तुम्ही त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवा. तुम्ही एखाद्या मुहूर्ताची वाट पाहत आहात का? – सर्वोच्च न्यायालय
