Supreme Court vs Karnataka High Court Judge Pakistan Remark : कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. श्रीशानंद यांनी बंगळुरूमधील एका मुस्लिमबहुल परिसराला ‘पाकिस्तान’ म्हटल्यामुळे त्यांच्यावर जोरदार टीका होत आहे. पश्चिम बंगळुरूमधील गोरीपाल्या या परिसराला न्यायाधीशांनी पाकिस्तान असं संबोधलं होतं. श्रीशानंद यांच्या टिप्पणीनंतर एका बाजूला त्यांच्यावर टीका होत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने न्यायालयीन शिष्टाचार पाळण्याच्या आवश्यकतेवर जोर दिला. बंगळुरू उच्च न्यायालयात २८ ऑगस्ट रोजी विम्याशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी घेत असताना न्यायाधीश श्रीशानंद यांनी ही टिप्पणी केली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की “कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अनावश्यक टिप्पणी केली होती”. सरन्यायाधीश म्हणाले, “आपण काही मूलभूत मार्गदर्शक तत्वे ठरवू शकतो. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या महासचिवांनी अहवाल सादर करावा”.

आणखी वाचा

खंडपीठाने काय म्हटलं?

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती एस. खन्ना, बी. आर. गवई, एस. कांत आणि एच. रॉय यांचा समावेश होता. खंडपीठाने याप्रकरणी म्हटलं आहे की “समाजमाध्यमं सक्रीयपणे न्यायालयीन कार्यवाहीचा प्रचार करत आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन कार्यवाहीदरम्यान केल्या जाणाऱ्या टिप्पण्या शिष्टाचारानुसार आहेत का याची खात्री करणं अत्यंत आवश्यक आहे”.

बंगळुरू उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी केलेल्या टिप्पणीची स्वतःहून दखल घेत सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पण्यांसदर्भातील माध्यमांवरील अहवालाची आम्ही दखल घेत आहोत. न्यायमूर्तींनी केलेल्या टिप्पणीबाबत येत्या दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देत आहोत”.

कर्नाटक उच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं?

भाडे नियंत्रण कायदा आणि मोटार वाहन कायद्यात दुरूस्ती करण्याबाबत न्यायाधीश सांगत होते. विदेशातील वाहनं कशाप द्धतीने नियमांचं पालन करतात आणि एका रांगेत वाहनं उभी करून शिस्त पाळतात, तसेच वेग मर्यादेचेही कसे पालन केले जाते, याबाबत न्यायाधीशांनी माहिती दिली. न्यायमूर्ती म्हणाले, “तुम्ही म्हैसूर मार्गावर जाऊन बघा. प्रत्येक रिक्षात १० माणसे भरली जातात. म्हैसूर मार्ग भारतात नसून पाकिस्तानात आहे का? हेच आपल्या व्यवस्थेचं वास्तव आहे. तुम्ही त्याठिकाणी कितीही कडक पोलीस अधिकारी नेमा. ते फक्त तिथे मारझोड करण्याचे काम करतात”.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की “कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अनावश्यक टिप्पणी केली होती”. सरन्यायाधीश म्हणाले, “आपण काही मूलभूत मार्गदर्शक तत्वे ठरवू शकतो. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या महासचिवांनी अहवाल सादर करावा”.

आणखी वाचा

खंडपीठाने काय म्हटलं?

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती एस. खन्ना, बी. आर. गवई, एस. कांत आणि एच. रॉय यांचा समावेश होता. खंडपीठाने याप्रकरणी म्हटलं आहे की “समाजमाध्यमं सक्रीयपणे न्यायालयीन कार्यवाहीचा प्रचार करत आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन कार्यवाहीदरम्यान केल्या जाणाऱ्या टिप्पण्या शिष्टाचारानुसार आहेत का याची खात्री करणं अत्यंत आवश्यक आहे”.

बंगळुरू उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी केलेल्या टिप्पणीची स्वतःहून दखल घेत सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पण्यांसदर्भातील माध्यमांवरील अहवालाची आम्ही दखल घेत आहोत. न्यायमूर्तींनी केलेल्या टिप्पणीबाबत येत्या दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देत आहोत”.

कर्नाटक उच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं?

भाडे नियंत्रण कायदा आणि मोटार वाहन कायद्यात दुरूस्ती करण्याबाबत न्यायाधीश सांगत होते. विदेशातील वाहनं कशाप द्धतीने नियमांचं पालन करतात आणि एका रांगेत वाहनं उभी करून शिस्त पाळतात, तसेच वेग मर्यादेचेही कसे पालन केले जाते, याबाबत न्यायाधीशांनी माहिती दिली. न्यायमूर्ती म्हणाले, “तुम्ही म्हैसूर मार्गावर जाऊन बघा. प्रत्येक रिक्षात १० माणसे भरली जातात. म्हैसूर मार्ग भारतात नसून पाकिस्तानात आहे का? हेच आपल्या व्यवस्थेचं वास्तव आहे. तुम्ही त्याठिकाणी कितीही कडक पोलीस अधिकारी नेमा. ते फक्त तिथे मारझोड करण्याचे काम करतात”.