लोकशाही निष्प्रभ करण्याची परवानगी नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचे नोकरशाहीवर ताशेरे

रोहा तालुक्यातील ऐनघर गावाच्या सरपंच कलावती कोकले यांनी राजीनामा मागे घेतल्यानंतरही रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ जून २०२४ रोजी निवडणूक घेतली आणि अर्चना भोसले यांची सरपंचपदी निवड झाली. याला कोकले यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ७ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांची बाजू योग्य ठरवत सरपंचपद पुन्हा बहाल करण्याचे आदेश देत भोसले यांची निवड अवैध ठरविली. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी हा निकाल उचलून धरला. त्यावेळी महाराष्ट्रातील नोकरशाहांच्या कार्यशैलीवर न्या. सूर्य कांत आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. ‘‘निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींबरोबर बाबू लोक गैरवर्तन करत असल्याच्या दोन-तीन प्रकरणांमध्ये आम्ही निकाल दिले आहेत. हे बाबू लोकप्रतिनिधींच्या हाताखाली असले पाहिजेत. मूलभूत स्तरावर असलेली लोकशाही निष्प्रभ करण्याची परवानगी त्यांना दिली जाऊ शकत नाही,’’ अशा शब्दांत न्यायालयाने खडसावले. २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी अन्य महाराष्ट्रातील अन्य एका प्रकरणी निकाल देताना ‘निवडून आलेल्यांना, विशेषत: महिला लोकप्रतिनिधींना कमी लेखले जाऊ नये’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले होते.

ते (नोकरशहा) जुनी प्रकरणे उकरून काढतात… उदाहरणार्थ तुमच्या आजोबांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केले होते आणि त्यामुळे तुम्ही अपात्र आहात… (सरपंचाचे) पद रिक्त झाल्याचा निष्कर्ष काढताना त्यांनी (कोकले यांनी) राजीनामा मागे घेतल्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यांनी पदच सोडले नसेल, तर पुन्हा निवडणूक घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. – सर्वोच्च न्यायालय