केंद्र सरकारने अलीकडेच सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली होती. या मुदतवाढीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारचा हा निर्णय अवैध ठरवला आहे. न्यायालयाने मंगळवारी संजय कुमार मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा दिलेली मुदतवाढ अवैध ठरवली. मात्र, त्यांना ३१ जुलैपर्यंत पदावर कायम राहण्याची परवानगी दिली आहे.
ही सुनावणी न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठापुढे पार पडली. यावेळी खंडपीठाने सांगितलं की, चालू वर्षात फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारे आढावा घेण्यासाठी आणि पदभार इतर अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द करण्यासाठी मिश्रा यांचा कार्यकाळ ३१ जुलैपर्यंत कायम असेल.
मिश्रा यांना तिसर्‍यांदा दिलेल्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात म्हटलं होतं की, कोणत्याही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याचा कार्यकाळ अपवादात्मक परिस्थितीतच वाढवला जाऊ शकतो. तसेच न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०२२ रोजी संजय कुमार मिश्रा यांना दिलेल्या तिसऱ्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि इतरांकडून उत्तरही मागवलं होतं.
हेही वाचा- विश्लेषण: ईडी म्हणजे नेमकं काय? स्थापना कधी झाली? ईडीच्या प्रकरणांमध्ये सहज जामीन का मिळत नाही?
‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केंद्र सरकारने संजय कुमार मिश्रा यांना निवृत्त होण्याच्या एक दिवस आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली होती. मिश्रा यांच्या कार्यकाळातील ही तिसरी मुदतवाढ होती. या मुदतवाढीमुळे ते १८ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत पदावर कायम राहणार होते. मात्र, याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धक्का दिला. न्यायालयाने मंगळवारी ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा दिलेली मुदतवाढ अवैध ठरवली. पण मिश्रा यांना ३१ जुलैपर्यंत पदावर राहण्याची परवानगी दिली आहे.
