राजधानी दिल्लीमध्ये दिवसेंदिवस प्रदूषणाची पातळी गंभीर होत असताना या मुद्द्यावर आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकरी तण जाळत असल्यामुळे दिल्लीमध्ये प्रदूषणाची पातळी वाढल्याचा दावा केला जात आहे. या शेतकऱ्यांना तण हटवण्यासाठी यंत्रसामग्री पुरवण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून त्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि प्रशासनाला परखड शब्दांमध्ये फटकारलं आहे. तसेच, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
“आत्तापर्यंत उपाय का शोधला नाही?”
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार आणि प्रशासनाला परखड सवाल केले आहेत. “या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी आम्ही कॉमन सेन्स वापरतो आहोत. पण केंद्र सरकार आणि प्रशासन नेमकं करतंय काय? प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन, शेतकऱ्यांशी चर्चा करून, वैज्ञानिकांसोबत बोलून या तण जाळण्याच्या मुद्द्यावर कायमस्वरूपी तोडगा सरकार का काढत नाही?” असा सवाल न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला.
केंद्रानं गेल्या ५ वर्षांमधील माहितीचा आढावा घेऊन त्यावर आधारित एक वैज्ञानिक आराखडा तयार करावा, असं देखील न्यायालयाने यावेळी सांगितलं. “गेल्या ५ वर्षांत होत असलेल्या सरासरी प्रदूषणाची आकडेवारी घेऊन त्यानुसार प्रदूषण टाळण्यासाठी वर्षातील सर्वाधिक प्रदूषणाच्या दिवसांच्या आधीच त्यावर योग्य ते उपाय राबवण्यासाठी केंद्रानं पावलं उचलायला हवीत”, असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.
“…तर निर्बंध शिथिल करता येतील”
दरम्यान, हे सर्व करत असताना केंद्रानं सध्या होत असलेल्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी देखील प्रयत्न सुरूच ठेवण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले. यादरम्यान, जर दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी १०० पर्यंत कमी झाली, तर काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल करता येतील, असं न्यायालयाने सांगितलं. तसेच, पुढील वर्षभर प्रदूषण टाळण्यासठी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि एनसीआर विभागातील राज्ये काय पावले उचलतात, यावर लक्ष ठेवणार असल्याचं देखील न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
“फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये बसून लोक…”, दिल्लीतील प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला फटकारलं!
काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयानं या संदर्भात टिप्पणी केली होती. “दिल्लीतीर फाईव्ह स्टार, सेव्हन स्टारसारख्या मोठमोठ्या हॉटेलमध्ये बसून लोक शेतकरी कसे प्रदूषणात भर घालत आहेत यावर बोलत आहेत. तुम्ही कधी त्यांना जमिनीतून मिळणारं उत्पन्न पाहिलं आहे का?” असा परखड सवालच न्यायालयानं केला होता. तसेच, “आपण या वास्तवाकडेही डोळेझाक करतो की बंदी असूनही फटाके मात्र सर्रासपणे फोडले जात आहेत”, असं देखील न्यायालयाने नमूद केलं होतं.
