नवी दिल्ली : वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्ती नियुक्तीसाठी न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) शिफारस केलेल्या नावांना मंजुरी देण्यास केंद्र सरकारने केलेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तीव्र नापसंती दर्शवली. नियुक्त्यांबाबतचा हा विलंब अत्यंत निराशाजनक असल्याचे नमूद करत, ‘जोपर्यंत न्यायवृंद पद्धत आहे तोपर्यंत तिचे पालन करावेच लागेल, आम्हाला कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका,’ असा इशाराही खंडपीठाने केंद्राला दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने नियुक्त्यांची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. तिचे पालन करून न्यायमूर्ती नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते, असे न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती ए. एस. ओक यांच्या खंडपीठाने सुनावले.
केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता आर. व्यंकटरमणी यांना उद्देशून खंडपीठ म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या नावांना सरकारकडून मंजुरी मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. साधारणपणे, आम्ही माध्यमांकडे केली गेलेली विधाने विचारात घेत नाही. मात्र नावांना मंजुरी मिळत नाही, हे वास्तव आहे. यंत्रणा कशी काम करते? आम्ही फक्त आमची व्यथा मांडली आहे, असेही न्यायमूर्ती कौल यांनी नमूद केले.
एकदा न्यायवृंदाने सुचवलेल्या नावांचा पुनरुच्चार केला की हे प्रकरण तेथेच संपते, याकडे लक्ष वेधत खंडपीठ म्हणाले की, न्यायालयाकडून शिफारशी केल्या जात आहेत आणि सरकार मात्र त्यावर काहीही कारवाई करीत नाही, अशी निराशाजनक स्थिती निर्माणच होता कामा नये, कारण त्यातून यंत्रणेवर विपरीत परिणाम होतो.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (एनजेएसी) कायदा फेटाळल्यामुळे सरकार नाराज असल्याचे दिसत आहे; परंतु न्यायवृंदानी केलेल्या शिफारशी लागू न करण्यामागे हे एक कारण असू शकते का, असा प्रश्न न्यायमूर्ती कौल यांनी उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यास सरकार तयार नसणे हा खरा प्रश्न आहे; परंतु अशा गोष्टींचा दूरगामी परिणाम होतो, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने शिफारस केलेली नावे गेल्या दीड वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ती तशीच प्रलंबित ठेवून संकेत तोडले जात आहेत. अनेक शिफारशी चार महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत; परंतु नेमके काय झाले आहे, याची आम्हाला कल्पना नाही. आम्ही अवमानाची नोटीस बजावलेली नाही, याचा अर्थ आम्ही संयम पाळला आहे, असेही खंडपीठाने महाधिवक्ता व्यंकटरमणी यांना सुनावले.
नियुक्त्यांना विलंब केला जात असल्याने न्यायवृंदाने शिफारस केलेले काही विधिज्ञ आपली संमतिपत्रे मागे घेत आहेत. न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या नावांपैकी काही वेळा सरकार एका नावाला मंजुरी देते. या प्रकारामुळे ज्येष्ठतेनुसार नियुक्तीची पद्धत पूर्णपणे बाधित होते, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
न्यायालयाचा इशारा..
न्यायमूर्ती नियुक्त्यांच्या बाबतीत गेल्या दोन महिन्यांपासून सर्व काही ठप्प आहे. कृपया या प्रश्नाची सोडवणूक करा. कठोर निर्णय घेण्यास आम्हाला भाग पाडू नका. जोपर्यंत कायदा आहे, तोपर्यंत त्याचे पालन केलेच पाहिजे.
२० नस्तींबाबत पुनर्विचार करण्याची केंद्राची विनंती
नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्ती नियुक्त्यांशी संबंधित २० नस्तींबाबत पुनर्विचार करण्याची विनंती केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंद यंत्रणेला केली. न्यायवृंदांनी शिफारस केलेल्या नावांवर तीव्र आक्षेप घेत केंद्राने २५ नोव्हेंबरला संबंधित नस्ती परत पाठवल्या. त्यामध्ये ११ नवी आणि नऊ पुन्हा शिफारस केलेली प्रकरणे आहेत.
न्यायालय काय म्हणाले?
’ तुम्ही (केंद्र सरकार) न्यायमूर्ती नियुक्तीच्या पद्धतीवरच विपरीत परिणाम करीत आहात.
’ जोपर्यंत न्यायवृंद पद्धत कायदेशीर आहे, तोपर्यंत सरकारने तिचे पालन केले पाहिजे.
’ न्यायालये शिफारशी करीत आहेत, पण सरकार त्यावर कार्यवाही करीत नाही, अशी स्थिती निर्माण होऊ नये.
प्रकरण काय?
न्यायमूर्ती नियुक्त्यांसाठी न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या ११ नावांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे बंगळूरु येथील वकील संघटनेने २०२१ मध्ये दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.
रिजीजू यांच्या वक्तव्यावर नाराजी
केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजीजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंद यंत्रणेबाबत केलेल्या टिप्पणीवर न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रिजीजू यांनी अशी टिप्पणी करायला नको होती, असे न्यायमूर्ती कौल यांनी नमूद केले. ‘‘सरकारने नियुक्ती अडवून ठेवली आहे, असे म्हणत असाल तर नियुक्त्यांची प्रकरणे सरकारकडे पाठवू नका. तुम्हीच तुमची नियुक्ती करा,’’ असे वक्तव्य रिजीजू यांनी केले होते.
