ईडीच्या कार्यपद्धतीवर आत्तापर्यंत देश पातळीवर विरोधी पक्षांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सत्ताधारी भाजपाकडून ईडीचा गैरवापर करून विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्याचे प्रकार होत असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. फक्त विरोधकांना त्रास देण्यासाठी ईडीकडून कारवाई केली जात असल्याचीही टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात ईडीला फटकारल्याची मोठी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात होत आहे. या आदशांची प्रत आज सकाळी जाहीर झाली असून त्यात सर्वोच्च न्यायालयानं ईडीला नेमकं काय म्हटलंय, याची सत्यता समोर आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“पारदर्शक राहा, सूडभावनेनं काम करू नका”

सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी एका प्रकरणाच्या सुनावणीसंदर्भात आदेश देताना ईडीला परखड शब्दांत सुनावलं. “ईडीने पारदर्शक, निष्पक्षता आणि सत्यतेच्या मूलभूत मापदंडांचं पालन केलं पाहिजे. ईडीची कारवाई सूड घेण्याच्या भूमिकेतील नसावी. तसेच अटकेचं कारण सिद्ध करण्यासाठी केवळ रिमांडचा आदेश देणं पुरेसं नाही. ईडी ही देशातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालणारी एक प्रमुख तपास यंत्रणा असल्याने, ईडीची प्रत्येक कृती पारदर्शक, कायदेशीर आणि न्याय्य मानकांशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे”, अशा शब्दांत न्यायालयानं ईडीला फटकारलं.

आणखी वाचा

नेमकं प्रकरण काय?

एमथ्रीएम ग्रुपचे संचालक पंकज बन्सल व बसंत बन्सल यांना ईडीनं काही दिवसांपूर्वी आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक केली होती. अटकेवेळी अटकेचं कारणही ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना तोंडी वाचून दाखवलं होतं. यासंदर्भात न्यायालयाने ईडीला फटकारताना “अटकेवेळी आरोपींना अटकेच्या कारणांची एक लेखी प्रत देणं आवश्यक” असल्याचं नमूद केलं. तसेच, संचालकांची अटक बेकायदा ठरवून न्यायालयानं त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.

“आरोपींकडून गुन्हा कबुलीची अपेक्षा कशी ठेवता?”

दरम्यान, आरोपीने समन्सला योग्य प्रतिसाद दिला नाही म्हणजे तो कारवाईस पात्र होतो असं मानणं चुकीचं आहे, असं न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे. “ईडीकडून समन्समधून आरोपींवर करण्यात आलेल्या आरोपांना प्रतिसाद देण्यात आरोपींना अपयश आलं, म्हणजे कलम १९ अंतर्गत त्यांना अटक करण्याचा अधिकार ईडीला मिळत नाही. कारण कलम १९ नुसार एखाद्या व्यक्तीला तेव्हाच अटक केली जाऊ शकते, जेव्हा अधिकाऱ्यांसमोर अशा काही गोष्टी असतील ज्यावरून त्यांना वाटेल की संबधित व्यक्ती पीएमएलएनुसार दोषी आहे”, असं न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं.

“पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहा, सूड भावनेनं कारवाई नको”, सुप्रीम कोर्टाची ईडीवर तिखट टिप्पणी

आरोपींकडून देण्यात आलेली उत्तरं दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा ईडीकडून न्यायालयात करण्यात आला होता. त्यावरूनही सर्वोच्च न्यायालयानं ईडीचे कान टोचले. “काहीही झालं, तरी ईडीचे अधिकारी अशी अपेक्षा करू शकत नाहीत की समन्स बजावण्यात आलेले आरोपी गुन्ह्याची कबुली देतील आणि त्यापेक्षा इतर कोणतंही उत्तर दिशाभूल करणारं असेल”, असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.

“पारदर्शक राहा, सूडभावनेनं काम करू नका”

सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी एका प्रकरणाच्या सुनावणीसंदर्भात आदेश देताना ईडीला परखड शब्दांत सुनावलं. “ईडीने पारदर्शक, निष्पक्षता आणि सत्यतेच्या मूलभूत मापदंडांचं पालन केलं पाहिजे. ईडीची कारवाई सूड घेण्याच्या भूमिकेतील नसावी. तसेच अटकेचं कारण सिद्ध करण्यासाठी केवळ रिमांडचा आदेश देणं पुरेसं नाही. ईडी ही देशातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालणारी एक प्रमुख तपास यंत्रणा असल्याने, ईडीची प्रत्येक कृती पारदर्शक, कायदेशीर आणि न्याय्य मानकांशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे”, अशा शब्दांत न्यायालयानं ईडीला फटकारलं.

आणखी वाचा

नेमकं प्रकरण काय?

एमथ्रीएम ग्रुपचे संचालक पंकज बन्सल व बसंत बन्सल यांना ईडीनं काही दिवसांपूर्वी आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक केली होती. अटकेवेळी अटकेचं कारणही ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना तोंडी वाचून दाखवलं होतं. यासंदर्भात न्यायालयाने ईडीला फटकारताना “अटकेवेळी आरोपींना अटकेच्या कारणांची एक लेखी प्रत देणं आवश्यक” असल्याचं नमूद केलं. तसेच, संचालकांची अटक बेकायदा ठरवून न्यायालयानं त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.

“आरोपींकडून गुन्हा कबुलीची अपेक्षा कशी ठेवता?”

दरम्यान, आरोपीने समन्सला योग्य प्रतिसाद दिला नाही म्हणजे तो कारवाईस पात्र होतो असं मानणं चुकीचं आहे, असं न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे. “ईडीकडून समन्समधून आरोपींवर करण्यात आलेल्या आरोपांना प्रतिसाद देण्यात आरोपींना अपयश आलं, म्हणजे कलम १९ अंतर्गत त्यांना अटक करण्याचा अधिकार ईडीला मिळत नाही. कारण कलम १९ नुसार एखाद्या व्यक्तीला तेव्हाच अटक केली जाऊ शकते, जेव्हा अधिकाऱ्यांसमोर अशा काही गोष्टी असतील ज्यावरून त्यांना वाटेल की संबधित व्यक्ती पीएमएलएनुसार दोषी आहे”, असं न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं.

“पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहा, सूड भावनेनं कारवाई नको”, सुप्रीम कोर्टाची ईडीवर तिखट टिप्पणी

आरोपींकडून देण्यात आलेली उत्तरं दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा ईडीकडून न्यायालयात करण्यात आला होता. त्यावरूनही सर्वोच्च न्यायालयानं ईडीचे कान टोचले. “काहीही झालं, तरी ईडीचे अधिकारी अशी अपेक्षा करू शकत नाहीत की समन्स बजावण्यात आलेले आरोपी गुन्ह्याची कबुली देतील आणि त्यापेक्षा इतर कोणतंही उत्तर दिशाभूल करणारं असेल”, असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.