नवी दिल्ली : एका उद्योजकाला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असताना, त्याला पोलीस कोठडी सुनावल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी गुजरात उच्च न्यायालय व सरकारची कानउघाडणी केली. हा प्रकार म्हणजे ‘न्यायालयाचा धडधडीत अवमान’ आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमध्ये घडत असलेल्या प्रकारांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गुजरातमध्ये न्यायाधीश आणि पोलिसांना प्रशिक्षणाची गरज आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. याचिकाकर्ते उद्योगपती रजनीकांत शहा यांना ८ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. मात्र गुजरातमधील एका न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांना १३ ते १६ डिसेंबर या कालावधीत पोलीस कोठडी देऊ केली. त्यानंतर शहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही अवमान याचिका दाखल केली आहे.

हेही वाचा >>> जात प्रमाणपत्रासंबंधी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग; कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांदरम्यान वादानंतर निर्णय

High Court orders Mumbai Police regarding atrocity case against Nawab Malik Mumbai news
मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश
Viral Trend Chastity Belts:
Chastity Belt: योनी शुचिता पट्ट्याचा इतिहास आणि त्यामागील…
judge detained corruption charges
सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश लाचप्रकरणी चौकशीसाठी ताब्यात
justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
impeachment motion against justice Shekhar Yadav
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?
supreme court marital dispute case
‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
Supreme Court News
Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
Supreme Court
Supreme Court : बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसारच देश चालणार म्हणणाऱ्या न्यायाधीशांच्या वक्तव्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल; मागवली माहिती

न्या. भूषण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठात सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये प्रतिवादींची बाजू मांडताना महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांची चांगलीच दमछाक झाली. “याचिकाकर्त्याला पोलीस कोठडी देणे ही चुक होती. त्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, करूही नये,” असे मेहता म्हणाले. त्यावर ८ डिसेंबर अटकपूर्व जामीनाचे आदेश स्पष्ट होते आणि दंडाधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती होती, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. त्यावर पोलिसांनी त्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावल्याचे स्पष्टीकरण देण्याचा मेहता यांनी प्रयत्न केला. “गुजरातमध्ये अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना तपास अधिकाऱ्याला कोठडी मागण्याचा अधिकार कायम असल्याचा उल्लेख केला जातो,” असे ते म्हणाले. “असे असेल तर गुजरातला प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे. तुमच्या अहमदाबादला उत्तम प्रशिक्षण केंद्र आहे. दंडाधिकाऱ्यांना तेथे प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे,” असे न्यायालयाने ऐकविले. तसेच यावर गुजरात उच्च न्यायालयाचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत, उच्च न्यायालयाला प्रतिवादी करून घेत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. यापूर्वी १० जानेवारी रोजी झालेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान “गुजरातमध्ये वेगळेच कायदे असल्याचे दिसते,” असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले होते.

Story img Loader