नवी दिल्ली : एका उद्योजकाला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असताना, त्याला पोलीस कोठडी सुनावल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी गुजरात उच्च न्यायालय व सरकारची कानउघाडणी केली. हा प्रकार म्हणजे ‘न्यायालयाचा धडधडीत अवमान’ आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमध्ये घडत असलेल्या प्रकारांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गुजरातमध्ये न्यायाधीश आणि पोलिसांना प्रशिक्षणाची गरज आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. याचिकाकर्ते उद्योगपती रजनीकांत शहा यांना ८ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. मात्र गुजरातमधील एका न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांना १३ ते १६ डिसेंबर या कालावधीत पोलीस कोठडी देऊ केली. त्यानंतर शहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही अवमान याचिका दाखल केली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा