समलैंगिकतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांनी जे वक्तव्य केले होते ते अभिरूचीहीन होते, तसेच त्यांनी यापुढे अशी वक्तव्ये करू नये, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. लोकशाही संस्थेतील न्यायालय व सरकार या दोन संस्थांमधील संघर्ष त्यामुळे उफाळून येणार आहे.
समलिंगी संबंध बेकायदेशीर ठरवणारा जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता त्यानंतर मंत्र्यांनी जी वक्तव्ये केली होती त्यांच्या पुराव्यांसह एक जनहिताची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे, त्यावर सरन्यायाधीश पी.सतशिवम यांनी सांगितले की, मंत्र्यांनी केलेले वक्तव्य हे शोभनीय नाही.
न्या, रंजन गोगोई यांनी सांगितले की, उच्चपदावर असून ज्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे अशा व्यक्तींनी अभिरूचीला सोडून विधाने केली आहेत. ती अनावश्यक होती. कपिल सिब्बल, मिलिंद देवरा, पी.चिदंबरम, जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या वक्तव्यांचा न्यायालयाने खरपूस समाचार घेतला.
अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी केलेले विधान फारसे आक्षेपार्ह नव्हते पण इतरांची विधाने ही अभिरूचीला सोडून होती असे न्यायालयाने म्हटले आहे. असे असले तरी संबंधितांवर कुठल्याही कारवाईचे आदेश न्यायालयाने दिलेले नाहीत. ही वक्तव्ये प्रशंसनीय नव्हती, अनावश्यक होती तरी आम्ही या याचिकेवर विचार करण्यास अनुत्सुक आहोत. पुरुषोत्तम मुलोली यांनी दाखल केलेल्या जनहिताच्या याचिकेत मंत्र्यांनी बदनामीकारक विधाने केल्याने त्यांना पदावरून दूर करण्याची मागणी केली होती. अ‍ॅड. एच.पी.शर्मा यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगितले की, मंत्र्यांची विधाने कायद्याचे उल्लंघन करणारी असून त्यांच्यावर कारवाई करावी.
