न्यायपालिका आणि कायदेमंडळ अर्थात भारताची न्यायव्यवस्था आणि संसद यांच्यातील अधिकारांची सविस्तर विभागणी देशाच्या राज्यघटनेत करण्यात आली आहे. मात्र, काही मुद्द्यांवर या दोन्ही यंत्रणा एकमेकांवर अवलंबून असतात. त्यातल्याच एका मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीपासून प्रलंबित असलेला हा मुद्दा असून त्यामुळे या दोन्ही यंत्रणांमध्ये मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता आहे . केंद्र सरकारकडून केलं जाणारं हे वर्तन अजिबात स्वीकारण्यायोग्य नाही, असंही न्यायालयानं मोदी सरकारला ठणकावलं आहे.
नेमकं काय झालं?
गेल्या वर्षी २० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलोजियमनं एक आदेश पारीत केला होता. त्यानुसार, देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसंदर्भातली यादी केंद्रीय विधी विभागाकडे पाठवण्यात आली होती. या यादीवर तातडीने निर्णय घेऊन संबंधित न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यासंबंधी कलोजियमच्या निर्णयात उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, त्यावर अद्याप केंद्र सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं आहे.
काय म्हटलं सर्वोच्च न्यायालयानं?
अशा प्रकारे यादीवर कार्यवाही न करणं चुकीचं असल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. ” अशा प्रकारे नावांवर कोणताही निर्णय न घेणं म्हणजे एका अर्थी ज्या व्यक्तींची नावं निश्चित करण्यात आली आहेत, त्यांना त्यांचं नाव मागे घेण्यासाठी भाग पाडण्याचाच प्रकार आहे. हे अजिबात स्वीकारार्ह नाही”, असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे.
“दोन वेळा या यादीवर निश्चिती झाली. दुसऱ्यांदा ही नावं निश्चित झाल्यानंतर फक्त त्यांच्या नियुक्त्याच होऊ शकतात. पण अशा प्रकारे नावं अडवून ठेवणं चुकीचं आहे”, असं मत न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती ए. एस. ओका यांच्या खंडपीठाने आज नमूद केलं. बार अँड बेंचनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. यावेळी खंडपीठाने विधी विभागाच्या सचिवांनाही यासंदर्भात नोटीस पाठवली असून तातडीने यावर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलोजियमनं गेल्या वर्षी ११ नावांची यादी केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवली होती. मात्र, अद्याप त्या नावांच्या नियुक्तीची घोषणा न झाल्यामुळे बंगळुरूमधील वकीलांच्या संघटनेनं याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणारी याचिका दाखल केली आहे. त्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं केंद्र सरकारचे कान टोचले.