केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे यांना त्यांच्या अधीश बंगल्यातील बांधकाम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे आणि नारायण राणे यांची याचिका फेटाळली आहे.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यामूर्ती अभय ओक यांच्या पीठासमोर ही याचिका होती. मुकुल रोहतगी यांनी नारायण राणेंच्या वतीने युक्तीवाद केला. तर बीएमसीच्या वतीने तुषार मेहता होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की ”तुम्हाला तीन महिन्यांची मुदत जास्तीत जास्त देता येईल. तीन महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वत: हे बांधकाम काढा. जर नियमानुसार केलं नाहीतर पुढील कारवाईसाठी बीएमसीला मुभा असेल.”
राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील बांधकाम पुन्हा एकदा बेकायदा ठरवून उच्च न्यायालयाने ते दोन आठवड्यांत पाडून टाकण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले होते. इतकेच नव्हे, तर एकदा बेकायदा ठरवलेले बांधकाम नियमित करण्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल राणे यांना १० लाख रुपये दंडही ठोठावला होता.
विश्लेषण : नारायण राणे यांच्या ‘अधीश’ बंगल्यावर कारवाई का? –
नारायण राणे यांनी जुहू येथे बांधलेल्या आठ मजली अधीश बंगल्यात मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत बदल केल्याची, अतिरिक्त बांधकाम केल्याची, तसेच सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी अधीश बंगल्याची पाहणी केली होती. पाहणीदरम्यान अधीशमध्ये अंतर्गत फेरबदल करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर इमारतीचा आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची पडताळणी करण्यात आली व बांधकाम अनधिकृत आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले. राणे यांना महानगरपालिकेने नोटीस बजावली. त्यावेळी मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेची सत्ता होती.
नेमके अनधिकृत बांधकाम काय होते?
मुंबई महानगरपालिकेला सादर केलेला आराखडा आणि प्रत्यक्ष इमारतीमधील बांधकाम यामध्ये पाहणीदरम्यान अधिकाऱ्यांना तफावत आढळली होती. महानगरपालिकेची परवानगी न घेताच पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावरील बगिचाच्या परिसरात खोली बांधण्यात आली होती. तिसऱ्या, पाचव्या आणि आठव्या मजल्यावर आराखड्यानुसार बगिचा असणे अपेक्षित होते. मात्र या जागेचे खोल्यांमध्ये रूपांतर करण्यात आले होते. त्याचबरोबर बेकायदेशीरपणे तळघर बांधण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले होते. मंजूर बांधकामापेक्षा वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी महानगरपालिकेने राणे यांना नोटीस दिली होती. मुंबई महानगरपालिकेकडून होणारी पाडकामाची शक्यता लक्षात घेऊन राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र महानगरपालिकेने बेकयदा ठरवलेल्या बांधकामावर उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे अधीशवरील कारवाई अटळ झाली. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. राणे यांनी अधीशमधील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज केला आणि पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र यावेळी मुंबई महानगरपालिकेने मौन बाळगले. ही बाब खटकल्याने उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेवर ताशेरे ओढले.
