राजधानी दिल्लीतील हवेचा दर्जा कमालीचा खालावल्याची बाब सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे. दरवर्षी या महिन्यामध्ये दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता खालावते. थंडीमुळे धुक्याचं वाढतं प्रमाण आणि त्यात पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या शेजारी राज्यांमध्ये शेतांमधील पेंढा जाळला जात असल्यामुळे त्याचा धूरही हवेसोबत दिल्लीत धडकतो आणि दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी आणखी वाढते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पंजाब सरकारला परखड शब्दांत सुनावलं.
काय म्हटलं न्यायालयाने?
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती संजय किशन कौल व न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर या खटल्याची सुनावणी चालू होती. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी पंजाब सरकारला फैलावर घेतलं. “शेतात पेंढा जाळण्याचं प्रमाण कमी करण्यासंदर्भात वारंवार चर्चा व आश्वासनं दिली जात आहेत. पण कुठे झालीये घट? गेल्या काही वर्षांत फक्त एक बदल झाला आहे. अचानक तुम्ही या सगळ्याचा आळ दुसऱ्या राज्यांवर घेऊ लागले आहात. का ते साहजिक आहे. पण प्रत्येक वेळी या मुद्द्यावर राजकारण केलं जाऊ शकत नाही”, असं न्यायमूर्ती एस. के. कौल म्हणाले.
यावेळी न्यायालयाने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान या राज्यांना तातडीने पेंढा जाळण्याची प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. “वर्षानुवर्षं दिल्लीला याच अडचणींचा सामना करू देता येणार नाही. आम्ही हे म्हणत नाही आहोत की पेंढा जाळल्यामुळेच दिल्लीत प्रदूषण होतं. पण दिल्लीच्या प्रदूषणात भर टाकणारा हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. सातत्याने वाढणाऱ्या प्रदूषणाचा दिल्लीतील मुलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे”, असंही न्यायमूर्ती यावेळी म्हणाले.
“हे थांबायलाच हवं”
दरम्यान, पेंढा जाळल्यामुळे निर्माण होणारी समस्या काही दिवसांपुरतीच असते, असं सांगत पंजाबच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. “त्या विशिष्ट वेळी हे होतं. त्यामुळे ही विशिष्ट वेळ हा एक छोटा मुद्दा आहे. पण त्याचं गांभीर्य दिसत नाही. आता तुम्ही हे कसं कराल, ते आम्हाला माहिती नाही. पण हे थांबलंच पाहिजे. कधी कारवाई करून किंवा कधी भरपाईसारखे उपाय करून”, असंही न्यायमूर्ती कौल यांनी यावेळी नमूद केलं.
