गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरातील सरकारांविरोधात दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळालं आहे. मग ते महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण असो किंवा दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाचा मुद्दा असो. यामुळे न्यायपालिका व कायदेमंडळ यांच्या अधिकारक्षेत्राचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा एकदा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या राज्यपालांना परखड शब्दांत सुनावलं आहे. पंजाब सरकार विरुद्ध राज्यपाल या प्रकरणात न्यायालयाने राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“आपण संसदीय लोकशाही म्हणून काम करणार आहोत का”

प्रलंबित विधेयकांच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्याविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवरून ताशेरे ओढले. “कृपया तुम्ही विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणू नका. नियमानुसार जनतेतून निवडून आलेल्या विधिमंडळाने ही विधेयकं मंजूर केली आहेत. आपण खरंच एक संसदीय लोकशाही म्हणून काम करणार आहोत का? हा एक खूप गंभीर प्रकार आहे”, अशा शब्दांत न्यायालयाने बनवारीलाल पुरोहित यांना सुनावलं आहे.

आणखी वाचा

“राज्यपाल असं म्हणूच कसं शकतात?”

दरम्यान, विधेयके पारित करण्यासाठी राज्य सरकारने बोलावलेलं विधिमंडळ अधिवेशन बेकायदा होतं, असं म्हणत राज्यपालांनी काही महत्त्वाची विधेयके प्रलंबित ठेवली आहेत. त्यावरूनही न्यायालयाने राज्यपालांना खडसावलं. “तुम्ही आगीशी खेळत आहात. राज्यपाल असं म्हणूच कसं शकतात. देशात लोकशाही राहणार आहे की नाही? तुम्ही कोणत्या अधिकारांखाली विधिमंडळाचं अधिवेशन बेकायदा ठरवत आहात? विधानसभा अध्यक्ष अधिवेशन बोलवतात. राज्यपालांना अधिवेशन संस्थगित करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं आहे.

“कसं करायचं ते तुम्ही बघा, पण हे थांबलंच पाहिजे”, सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबला ठणकावलं!

नेमकं काय प्रकरण आहे?

पंजाब सरकारने २०२० ते २०२३ या कालावधीत मंजूर केलेली एकूण ७ विधेयके राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यावर राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यातील काही विधेयके वित्तविषयक, काही विधेयके गुन्हेगारांच्या शिक्षामाफीसंदर्भातील तर काही विधेयके गुन्हेगारांना सुनावलेल्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील आहेत. विधिमंडळाने ज्या अधिवेशनात ही विधेयके मंजूर केली, ते अधिवेशन राज्यपालांना विश्वासात घेऊन बोलावण्यात आलं नव्हतं किंवा स्थगित करण्यात आलं नव्हतं, असा युक्तिवाद राज्यपालांकडून करण्यात आला आहे.

कोण आहेत बनवारीलाल पुरोहित?

बनवारीलाल पुरोहित पंजाबचे २९वे राज्यपाल असून २९ ऑगस्ट २०२१ पासून त्यांच्याकडे चंदीगडच्या प्रशासकपदाचाही कार्यभार आहे. २०१७ ते २०२१ या काळात त्यांनी तामिळनाडूच्या राज्यपालपदाची जबाबदारीही सांभाळली आहे. तसेच, त्याआधी एक वर्ष ते आसामचे राज्यपाल होते. ते भाजपाचे सदस्य असून नागपूर लोकसभा मतदारसंघातून ते तीन वेळा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. त्यातील दोन वेळा काँग्रेसचे खासदार म्हणून तर एकदा भाजपाचे खासदार म्हणून. १९९१ साली त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला.

“आपण संसदीय लोकशाही म्हणून काम करणार आहोत का”

प्रलंबित विधेयकांच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्याविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवरून ताशेरे ओढले. “कृपया तुम्ही विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणू नका. नियमानुसार जनतेतून निवडून आलेल्या विधिमंडळाने ही विधेयकं मंजूर केली आहेत. आपण खरंच एक संसदीय लोकशाही म्हणून काम करणार आहोत का? हा एक खूप गंभीर प्रकार आहे”, अशा शब्दांत न्यायालयाने बनवारीलाल पुरोहित यांना सुनावलं आहे.

आणखी वाचा

“राज्यपाल असं म्हणूच कसं शकतात?”

दरम्यान, विधेयके पारित करण्यासाठी राज्य सरकारने बोलावलेलं विधिमंडळ अधिवेशन बेकायदा होतं, असं म्हणत राज्यपालांनी काही महत्त्वाची विधेयके प्रलंबित ठेवली आहेत. त्यावरूनही न्यायालयाने राज्यपालांना खडसावलं. “तुम्ही आगीशी खेळत आहात. राज्यपाल असं म्हणूच कसं शकतात. देशात लोकशाही राहणार आहे की नाही? तुम्ही कोणत्या अधिकारांखाली विधिमंडळाचं अधिवेशन बेकायदा ठरवत आहात? विधानसभा अध्यक्ष अधिवेशन बोलवतात. राज्यपालांना अधिवेशन संस्थगित करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं आहे.

“कसं करायचं ते तुम्ही बघा, पण हे थांबलंच पाहिजे”, सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबला ठणकावलं!

नेमकं काय प्रकरण आहे?

पंजाब सरकारने २०२० ते २०२३ या कालावधीत मंजूर केलेली एकूण ७ विधेयके राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यावर राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यातील काही विधेयके वित्तविषयक, काही विधेयके गुन्हेगारांच्या शिक्षामाफीसंदर्भातील तर काही विधेयके गुन्हेगारांना सुनावलेल्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील आहेत. विधिमंडळाने ज्या अधिवेशनात ही विधेयके मंजूर केली, ते अधिवेशन राज्यपालांना विश्वासात घेऊन बोलावण्यात आलं नव्हतं किंवा स्थगित करण्यात आलं नव्हतं, असा युक्तिवाद राज्यपालांकडून करण्यात आला आहे.

कोण आहेत बनवारीलाल पुरोहित?

बनवारीलाल पुरोहित पंजाबचे २९वे राज्यपाल असून २९ ऑगस्ट २०२१ पासून त्यांच्याकडे चंदीगडच्या प्रशासकपदाचाही कार्यभार आहे. २०१७ ते २०२१ या काळात त्यांनी तामिळनाडूच्या राज्यपालपदाची जबाबदारीही सांभाळली आहे. तसेच, त्याआधी एक वर्ष ते आसामचे राज्यपाल होते. ते भाजपाचे सदस्य असून नागपूर लोकसभा मतदारसंघातून ते तीन वेळा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. त्यातील दोन वेळा काँग्रेसचे खासदार म्हणून तर एकदा भाजपाचे खासदार म्हणून. १९९१ साली त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला.