Supreme Court On Scheme Of Ladki Bahin Yojana : गेल्या काही काळात अनेक राज्यांनी नागरिकांना थेट पैशांच्या स्वरूपात लाभ देण्याच्या योजना आणल्या आहेत. यामध्ये मध्य प्रदेशात लाडली बहना आणि महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेची देशभरात चर्चा झाली. अशात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दिल्ली सरकारने लाडली बहना योजनेद्वारे दिल्लीतील महिलांना २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली होती. तर, काँग्रेसनेही महिलांना २५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, न्यायालयीन कर्मचारी आणि न्यायमूर्तींच्या थकित पगार व निवृत्तीवेतनाच्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या मोफत पैसे वाटपाच्या योजनांवर संतप्त प्रश्न उपस्थित केला आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायलयाच्या, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ए. जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने लाडकी बहीण (लाडली बहना) योजना आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या पैशांच्या स्वरूपात देण्यात येणाऱ्या आश्वासनांचा उल्लेख केला. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती म्हणाले की, “विविध राज्यांच्या सरकारकडे मोफत द्यायला पैसे आहेत, परंतु न्यायाधीशांना पगार आणि निवृत्तीवेतन देण्याचा मुद्दा आला की, ते ते आर्थिक संकट असल्याचा दावा करतात.”
न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुढे म्हटले की, “जे लोक कोणतेही काम करत नाहीत त्यांच्यासाठी सर्व राज्यांच्या सरकारकडे पैसे असतात. पण निवडणुका आल्या की, तुम्ही लाडकी बहीण (लाडली बहना) आणि इतर नवीन योजना जाहीर करता जिथे तुम्ही पैशांच्या स्वरूपात लाभ देता. आता दिल्लीतही काही राजकीय पक्षाकडून ते सत्तेत आल्यास विशेष योजनेद्वारे १००० ते २५०० रुपये रोख स्वरूपात देण्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत.”
न्यायालयीन कर्मचारी आणि न्यायमूर्तींच्या पगार आणि निवृत्तीवेतनाच्या प्रश्नावर सुनावणी सुरू असताना
ॲटर्नी जनरल आर वेंकटरामन यांनी सरकारकडे वाढत्या थकित पेन्शनवर प्रकाश टाकला. त्यावेळी न्यायमूर्ती गवई यांनी मोफत दिल्या जाणाऱ्या योजनांचा संदर्भ दिला.
हे ही वाचा : Anita Anand : कोण आहेत भारतीय वंशाच्या अनिता आनंद, ज्यांना मिळू शकते कॅनडाच्या पंतप्रधानपदाची संधी
दिल्लीत महिलांना आश्वासने
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने महिलांना, महिला सन्मान योजनेद्वारे आधी १००० रुपये आणि नंतर २५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर काँग्रेसनेही ‘प्यारी दीदी’ योजनेची घोषणा करत, ते सत्तेत आल्यास महिलांना दर महिन्याला २५०० रुपये आर्थिक लाभ देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
दरम्यान अलिकडेच काही राज्यांमध्ये सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीपूर्वी महिलांसाठी अशा प्रकारच्या योजना जाहीर केल्या होत्या. त्याचा त्यांना निवडणूक जिंकण्यात हातभार लागल्याचेही पाहायला मिळाले होते.
