तमिळनाडूचे माजी मंत्री आणि द्रमुकचे नेते के. पोनमुडी यांना एका फौजदारी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतरही राज्यपालांनी त्यांचा राज्य मंत्रिमंडळात समावेश केलेला नाही. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांच्यावर ताशेरे ओढले. राज्यपालांची ही कृती सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिली.
सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, राज्यपालांनी हे प्रकरण ज्याप्रकारे हाताळले आहे, त्याबद्दल आम्हाला चिंता वाटते. त्यांनी चक्क सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानेच शिक्षेला स्थगिती दिली, तेव्हा राज्यपालांचा याबाबत कोणताही अधिकार उरत नाही.
SC ने फटकारल्यानंतर SBI वठणीवर! निवडणूक रोख्यांसंदर्भातील सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर
तमिळनाडूचे अटर्नी जनरल आर. व्हेकंटरमाणी यांना सरन्यायाधीशांनी सूचना केली की, आम्ही उद्यापर्यंत वाट पाहतो. आता आम्ही राज्यपालांवर निर्णय सोडत आहोत. उद्यापर्यंत ते काय निर्णय घेतात, हे पाहू. राज्यपालांनी घटनेनुसार काम करावे, असे निर्देश देणारा आदेश काढण्यास आम्ही स्वतःला रोखणार नाही. ही परिस्थिती टाळली जावी, यासाठी आम्ही उद्यापर्यंतचा वेळ देत आहोत.
तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर हे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी पोनमुडी यांना मंत्रिपदाची शपथ द्यावी, अशी शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. त्यावर राज्यपालांना निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी राज्य सरकारने केली. माजी मंत्री पोनमुडी यांच्याविरोधात बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मार्च रोजी पोनमुडी यांची शिक्षेतून मुक्तता केली.
बाबा रामदेव यांना धक्का; सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर ‘पतंजली’ची बिनशर्त माफी
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपाल हे केवळ राज्याचे प्रमुख आहेत. त्यांनी जनतेमधून निवडून आलेल्या सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे.
