अमरावतीला ६ महिन्यात एकमेव राजधानी करा, असा आदेश आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला होता. या आदेशाविरोधात आंध्रप्रदेशातील जगन मोहन रेड्डी सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यात आता उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच, हायकोर्ट नगर रचनाकार आहे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
आंध्रप्रदेश सरकारने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज ( २८ नोव्हेंबर ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, “आंध्रप्रदेश सरकारमध्ये खातेवाटप झालं नाही का? न्यायालय नगर रचनाकार असल्यासारखे निर्णय कसे घेऊ शकते.” या याचिकेवर आता ३१ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा : आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डींच्या बहिणीला तेलंगणात अटक, गाड्यांचीही जाळपोळ; काय आहे प्रकरण?
काय आहे प्रकरण?
जगन मोहन रेड्डी सरकारला राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी तीन राजधानी स्थापन करायच्या आहेत. त्यामध्ये विशाखापट्टनम, कुर्नुल आणि अमरावती या आंध्रप्रदेशच्या राजधानी असतील. विशाखापट्टणम कार्यकारी राजधानी, अमरावती वैधानिक राजधानी, तर कुर्नुल ही न्यायालयीन राजधानी असेल, असा निर्णय जगनमोहन रेड्डी यांनी घेतला होता.
हेही वाचा : आफताबवर तलवारीने हल्ला का केला? हिंदू सेनेचा कार्यकर्ता म्हणाला, “आम्ही त्याला फाडून…”
पण, उच्च न्यायालयाने जगन मोहन रेड्डी यांच्या सरकारला धक्का देत ६ महिन्यात अमरावतीला एकच राजधानी करण्याचे निर्देश ३ मार्च २०२२ ला दिले होते. या निर्णयाविरोधात आंध्रप्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
