गेल्या काही दिवसांपासून पश्चिम बंगालमधील संदेशखली भागातील हिंसाचार आणि त्याअनुषंगाने स्थानिक प्रशासनाकडून केला जाणारा तपास यावर मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे. संदेशखली हिंसाचाराच्या घटनेनंतर पोलिसांनी संचारबंदी लागू केलेली असतानाही भाजपा खासदार व त्यांचे समर्थक यांनी संबंधित भागात एकत्र जमून आदेशांचं उल्लंघन केल्याचा प्रकार समोर आला होता. पोलिसांनी यासंदर्भात गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यावरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळालं. हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्यावर न्यायालयाने आज यासंदर्भात भाजपा खासदारांविरोधात निकाल दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
भाजपाचे पश्चिम बंगालचे खासदार डॉ. सुकांता मुजुमदार यांनी लोकसभा विशेषाधिकार समितीकडे एक तक्रार दाखल केली होती. संदेशखली भागात संचारबंदी असताना एकत्र जमल्याप्रकरणी स्थानिक प्रशासनाने केलेल्या कारवाईविरोधात त्यांनी तक्रार दाखल केली होती. यावेळी आपल्याला मारहाण झाल्याचाही दावा मुजुमदार यांनी केला होता. मुजुमदार यांच्या तक्रारीवरून लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीनं पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका, नॉर्थ २४ परगणा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारकी शरद कुमार द्विवेदी, पश्चिम बंगालचे पोलीस महासंचालक राजीव कुमार, नॉर्थ २४ परगणा जिल्ह्यातील बसिरहाट भागाचे पोलीस अधीक्षक डॉ. हुसेन मेहदी रेहमान व बसिरहाटचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक पार्थ घोष यांना नोटीस बजावली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी
दरम्यान, भाजपा खासदार सुकांता मुजुमदार यांनी केलेल्या तक्रारीविरोधात या सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सोमवारी सकाळी १०.३० वाजता त्यांना विशेषाधिकार समितीसमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे त्याआधी या याचिकेवर सुनावणी व्हावी, अशी विनंती या अधिकाऱ्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल व अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही तातडीची सुनावणी घेऊन लोकसभा विशेषाधिकार समितीच्या कारवाईला स्थगिती देण्याचे अंतरिम आदेश दिले.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
विशेषाधिकार समितीच्या कारवाईविरोधात कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. “कोणत्याही खासदाराला अशाच वेळी विशेषाधिकार संरक्षण मिळू शकतं, जेव्हा त्यांना संसदेचे सदस्य म्हणून जबाबदारी पार पाडण्यापासून वंचित ठेवण्यात आलं असेल. कोणतीही संसदीय जबाबदारी पार पाडत नसेल, तर खासदाराला विशेषाधिकारांचं संरक्षण मिळू शकत नाही. राजकीय कृतींना विशेषाधिकारांचं संरक्षण नाही. तुम्ही संचारबंदी लागू असलेल्या ठिकाणी जाता आणि नंतर विशेषाधिकार उल्लंघनाची तक्रार करता”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला.
