उत्तराखंडमध्ये २७ पर्यंत राष्ट्रपती राजवट

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची हंगामी स्थगिती
उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवण्याच्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी २७ एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाने भाजपला बेकायदेशीर मार्गाने सरकार स्थापन करण्यापासून रोखले गेल्याची प्रतिक्रिया हरिश रावत यांनी व्यक्त केली आहे. या अंतरिम आदेशाने राष्ट्रपती राजवट न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय उठवता येणार नाही ही निकालाची चांगली बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्थगितीबाबत थोडक्यात आदेश देण्यापूर्वी न्या. दीपक मिश्रा व न्या. शिवकीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठाने ‘याचिकेवरील पुढील सुनावणीपर्यंत केंद्र सरकार राज्यातील राष्ट्रपती राजवट मागे घेणार नाही’, हे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांचे लेखी निवेदन नोंदवून घेतले.
उच्च न्यायालयाने गुरुवारच्या आदेशाची प्रत संबंधित पक्षांना दिलेली नसल्यामुळे, दोन्ही बाजूंचा समतोल राखण्याचा उपाय म्हणून आपण उच्च न्यायालयाचा आदेश पुढील सुनावणीपर्यंत, म्हणजे २७ एप्रिलपर्यंत तहकूब ठेवत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांच्यासह उच्च न्यायालयाच्या निकालावर स्थगनादेश देण्याची मागणी केली. या निकालामुळे एका पक्षाला फायदा मिळून तो मुख्यमंत्र्याचा पदभार स्वीकारू शकतो, तर निकालाची प्रत नसल्यामुळे दुसऱ्या पक्षाचे नुकसान होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
रावत व विधानसभेचे अध्यक्ष यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी व कपिल सिबल यांनी कुठलाही अंतरिम आदेश देण्याविरुद्ध जोरदार युक्तिवाद केला.
रावत यांच्यावर टीका
उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निकालाची प्रत संबंधित पक्षांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसताना हरीश रावत यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारून मंत्रिमंडळाची बैठकही बोलावल्याबद्दल रोहतगी यांनी त्यांच्यावर सडकून टीका केली.
राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर आधारित होती आणि त्यासाठी मंत्रिमंडळाने कलम ३५६ आणि शक्तिपरीक्षण याबाबत सविस्तर विवेचन करणाऱ्या एस.आर. बोम्मई प्रकरणातील न्यायालयीन निकाल विचारात घेतला होता, असे रोहतगी यांनी नमूद केले.
१८ मार्चला विधानसभेत विनियोजन विधेयक सादर होण्याच्या वेळेस काँग्रेसच्या ९ आमदारांनी बंडखोरी करून भाजपच्या २७ आमदारांसह मतविभाजनाची मागणी केली होती, मात्र अध्यक्षांनी ती मान्य केली नाही. याचवेळी रावत सरकार अल्पमतात आले होते, असा दावा अ‍ॅटर्नी जनरलनी केला.