मोदी आडनाव बदनामीच्या खटल्यात गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करत सर्वोच्च न्यायलायने राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राहुल गांधींचा संसदेत परतण्याचा मार्ग या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. हायकोर्टाने शिक्षा सुनावताना पूर्ण विचार केला नाही असं आता सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राहुल गांधी यांनी केलेलं वक्तव्य योग्य नव्हतं, सार्वजनिक आयुष्यात बोलताना भान बाळगलं पाहिजे असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
गुजरात न्यायालयाने सुनावली होती दोन वर्षांची शिक्षा
मोदी आडनावाची मानहानी केल्या प्रकरणी राहुल गांधी यांना गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केली होती. या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे त्यामुळे राहुल गांधी यांना त्यांची खासदारकी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काय म्हटलं आहे सर्वोच्च न्यायालयाने?
“आडनावाच्या बदनामीच्या खटल्यावर शिक्षा सुनावत असताना राहुल गांधींना गुजरात न्यायालयाने सर्वाधिक असलेली दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यांची खासदारकी रद्द व्हावी म्हणून ही शिक्षा सुनावण्यात आली का? त्यापेक्षा एक दिवसाची शिक्षा जरी कमी असती तर त्यांची खासदारकी रद्द झाली नसती. त्यामुळे या प्रकरणातील जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली हे हेतुपुरस्सर करण्यात आलं का?” असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
हे पण वाचा- विश्लेषण: मोढेरा, मोडी आणि मोदी !
राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश बी. आर. गवई, जस्टिस पी. एस. नरसिंहा आणि जस्टिस संजय कुमार यांच्या पीठाने सुनावणी केली. राहुल गांधींच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला तर दुसऱ्या बाजूने महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला.
संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू असून विरोधकांनी मोदी सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. अशा वेळी राहुल गांधी यांना त्यांची खासदारकी परत मिळणार असल्याने विरोधकांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. आता लोकसभा सचिवालय किती वेगाने यावर काम करणार ते पाहावं लागेल. ज्या क्षणी शिक्षेला स्थगिती मिळते त्या क्षणीच खासदारकी पुन्हा मिळते. त्या संबंधी राहुल गांधी यांना लोकसभा अध्यक्षांना त्याची एक प्रत द्यावी लागणार आहे.
